दिल्ली सरकार ने RRTS कोरिडोर के लिए जारी किया 150 करोड़ का बजट

दिल्ली सरकार ने दो नए कोरिडोर को तैयार करने के लिए 150 करोड़ रुपए का बजट पास किया है। रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम में दो प्रस्तावित कोरिडोर को बनाने की कुल लागत तकरीबन 150 करोड़ रुपए होने वाली है, जिसके लिए प्रदेश सरकार ने फंड रिलीज कर दिया है। इसमे से 100 करोड़ रुपए दिल्ली-शाहजहांपुर-नीमराणा-बेहरोर लाइन के लिए रिलीजकिए गए हैं, जबकि बाकी का फंड दिल्ली-पानीपत कोरिडोर के लिए रिलीज किए गए हैं।

दिल्ली सरकार के वित्त मंत्रालय 2023-24 के बजट में इसको लेकर कोई बजट आवंटित नहीं किया था। दिल्ली-मेरठ कोरिडोर का निर्माण हो रहा है, जबकि दिल्ली-पानीपत, दिल्ली एसएनबी कोरिडोर प्रस्तावित है। सरकार ने पिछले साल मई माह में 500 करोड़ रुपए जारी किए थे, जबकि दिसंबर माह में 495 करोड़ रुपए जारी किए थे। यह फंड पर्यावरण मुआवजा चार्ज से जारी किया गया था। यह फंड दिल्ली-मेरठ सेक्शन से दिल्ली में आने वाली गाड़ियों से इकट्ठा किया गया था।

एनसीआर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की ओर से मुहैया कराई गई जानकारी के अनुसार दिल्ली सरकार का दोनों प्रस्तावित कोरिडोर का हिस्सा 5704 करोड़ रुपए है, जिसका भुगतान अगले छह वर्षों में किया जाना है। इसे 2028-29 तक पूरा करना है। वर्ष 2024-25 में दिल्ली सरकार 800 करोड़ रुपए का भुगतान दिल्ली-एसएनबी से और 100 करोड़ रुपए दिल्ली-पानीपत लाइन से दिए जाएंगे। अभी तक 1260 करोड़ रुपए को पहले ही दिया जा चुका है, जिसमे 80 करोड़ रुपए जीएसटी है।

दिल्ली को 1050 करोड़ रुपए 2025-26 तक देना है, 1300 करोड़ रुपए 2026-27 तक देना है, 1304 करोड़ रुपए 2027-28 तक देना है। 1000 करोड़ रुपए 2028-29 तक देना है। इस रैपिड रेल कोरिडोर की कुल लागत 91000 करोड़ रुपए होने वाली है। इस प्रोजेक्ट में केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान का भी योगदान होगा।