Uttarakhand Land Law: उत्तराखंड में लगातार सशक्त भू कानून लागू किए जाने की मांग हो रही है। इस मांग पर राज्य की धामी सरकार तेजी से काम करना शुरू कर दिया है। राज्य में भू कनून को सख्त बनाने के उद्देश्य से गठित उच्च स्तरीय प्रारूप समिति ने कार्य प्रारंभ कर दिया है।

इसके तहत इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि भूमि जिस प्रयोजन के लिए खरीदी जाए उसका उपयोग निर्धारित समय अवधि के भीतर सुनिश्चित हो।
इसके अलावा भूमि खरीदने से पहले बेचने और खरीदने वालें दोनों का सत्यापन कराना होगा, इसके साथ ही भूमि किस उद्देश्य के लिए खरीदी जा रही है वो कारण भी बताना होगा। 12.5 एकड़ की सीलिंग को खत्म करते हुए सरकार नई व्यवस्था को और सख्त बनाने का प्रयास कर रही है।
बता दें उत्तराखंड में भू कानून का मुद्दा तूल पकड़ता नजर आ रहा है, याद रहे उत्तराखंड के अस्तित्व में आने के बाद से ही राज्य में भू कानून को लेकर मांग उठने लगी है। राज्य के गठन के बाद से ही उत्तराखंड में उत्तप प्रदेश का भू कानून लागू है।


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