दिल्ली की केजरीवाल सरकार का परिवहन विभाग का एक पोर्टर तैयार कर रहा है, जिस पर कैब एग्रीग्रेटर्स और डिलीवरी सर्विस करने वाले को अपना वाहन नंबर और ड्राइववर का डिलेट दर्ज करना होगा। परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया दिल्ली मोटर वाहन एग्रीगेटर और डिलीवरी सर्विसदाताओं के रजिस्ट्रेशन के लिए ये पोर्टल तैयार किया जा रहा है।

पीटीआई के अनुसार इस योजना को पिछले साल अधिसूचित दिल्ली सरकार कर चुकी है। ये पोर्टर बाइक और टैक्सियों पर भी लागू होगा। इसमें परिवहन एग्रीगेटर कंपनियों की यात्री सेवाओं के लिए इलेक्ट्रिक दो पहिया वाहनों को शामिल करने पर जोर दिया है।
विभाग के अधिकारी ने बताया कि उक्त पोर्टर लगभग तैयार हो चुका है और कैब एग्रीगेटर्स और डिलीवरी सर्विस करने वालों को इसमें रजिस्ट्रेशन करवा पड़ेगा।
परिवहन विभाग की हाल ही हुई बैठक में कंपनियों को पोर्टल के बारे में अवगत करवाया गया। इस पोर्टल का उद्देश्य यात्रियों और ग्राहकों की सुरक्षा को ससुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एग्रीगेटर प्लेटफार्मों को सरकार के दायरे में लाना है।
दिल्ली सरकार की योजना दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम करने और हरित गतिशीलता को बढ़ाने के लिए कमर्शियल वाहनों की जगह इलेक्ट्रिक वाहनों में लाने के लिए प्रेरित करना है।


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