OPINION: दिल्ली में सोलर पॉलिशी के बाद वाटर बिल स्कीम, बुनियादी ढांचे की मजबूती के लिए अहम

दिल्ली में शिक्षा, बिजली के बाद अब पानी की समस्या हल के लिए दिल्ली सरकार ठोस नीति पर काम कर रही है। पिछले महीने दिल्ली सरकार ने सौर ऊर्जा नीति 2024 का ऐलान किया। जिसके तहत सौर ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए सराकर ने प्रोत्साहन राशि की भी व्यवस्था की है। वहीं दिल्ली जल बोर्ड के लंबित बिलों के समाधान को लेकर सरकार ने एक और कदम आगे बढ़ाते हुए दिल्ली वाटर बिल वन टाइम सेटेलमेंट स्कीम का प्रस्ताव तैयार किया, जिसे एलजी कार्यालय से मंजूरी मिली है। हालांकि इसे अभी सदन में पेश किया जाना बाकी है।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सरकार ने दिल्ली में आम जन की सुविधाओं के मजबूती के लिए इस वर्ष दो अब तक दो अहम नीतियों को काम किया है, जिसमें से पहली दिल्ली में ग्रीन एनर्जी के प्रयोग को बढावा देने के साथ नए इलेक्ट्रिक बसों की हरी झंडी दिखाई। वहीं दूसरी ओर दिल्ली सौर ऊर्जा नीति 2024 के तहत दिल्ली वासियों के बिजली के बिल जीरो करने का प्लान शुरू किया। इतना नहीं घरों पर रूफटॉप लगवाने वाले दिल्लीवासियों को प्रोत्साहन भी देने का ऐलान किया गया।

इसके अलावा दिल्ली में पानी के बिल में विसंगतियों को दूर करने के लिए ओटीएस स्कीम का प्रस्ताव एलजी कार्यालय से पास हो चुका है। इस इस स्कीम के तहत दिल्लीवासियों को बढ़े हुए बिजली के बिल को माफ करने की योजना है। हालांकि अभी इसे सदन में पेश नहीं किया जा सका है।

वहीं दिल्ली में ग्रीन एनर्जी और इलेक्ट्रिक एनर्जी के इस्तेमाल पर फोकस किया जा रहा है। इलेक्ट्रिक और ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। हाल ही में दिल्ली सरकार ने 350 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई। दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने बुधवार को यहां 350 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई। इन नई बसों का परिचालन शुरू होने के साथ ही दिल्ली परिवहन निगम (DTC) में इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़कर 1650 हो गई है।

दिल्ली सरकार ने नई सौर ऊर्जा नीति 2024 के तहत जो लोग अपनी छत पर सोलर पैनल लगाएंगे, उनका बिजली बिल शून्य होगा। इसके अलावा सरकार लोग हर महीने 700-900 रुपये कमा सकते हैं। सीएम के एक बयान के मुताबिक सोलर नीति 2016 को अपग्रेड किया गया है। इससे पहले सरकार की स्कीम के मुताबिक दिल्ली में 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त, 400 तक आधी यूनिट और उससे ऊपर का पूरा बिल वसूला जाता है। दिल्ली सौर नीति के तहत 500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाली सरकारी इमारतों पर अगले 3 वर्षों में अनिवार्य रूप से सौर पैनल लगाना होगा।