दिल्ली में नई EV नीति को तीन महीने के लिए आगे बढ़ाया गया

दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वेहिकल पॉलिसी को आगे बढ़ाने का फैसला लिया है। यह नीति रविवार को खत्म हो रही है, लेकिन सरकार ने इसे अगले तीन महीने के लिए आगे बढ़ाने का फैसला लिया है। इस पॉलिसी को सरकार अगस्त 2020 में लेकर आई थी। जिसका मकसद इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या को 2024 तक 25 फीसदी बढ़ाना था। लेकिन अब इस नीति को 31 मार्च 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। अधिकारी ने बताया कि इस फैसले पर कैबिनेट की मुहर जल्द लग जाएगी।

दिल्ली इलेक्ट्रिकट वेहिकल पॉलिसी 2020 पिछले वर्ष अगस्त माह में खत्म हो रही थी, लेकिन उसके बाद से इसे कई बार आगे बढ़ाया जा चुका है। अधिकारी ने बताया कि नई ईवी पॉलिसी पर काम लगातार किया जा रहा है, लेकिन अभी तक यह साफ नहीं हो सका है कि इसे कब लागू किया जाएगा। दिल्ली ट्रांसपोर्ट मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि ईवी पॉलिसी 2.0 में वाहनों की उच्च लागत को देखते हुए को प्रोत्साहित किया जाएगा।

ईवी गाड़ियों की कीमत काफी ज्यादा है, ऐसे में जो लोग पेट्रोल और डीजल की गाड़ियां चला रहे हैं उन्हें इस नीति के तहत ईवी गाड़ियों को खरीदने में मदद मिलेगी। लोगों को कम लागत में ईवी खरीदने में मदद मिलेगी। सामान्य पेट्रोल से चलने वाली मारुती जिप्सी को ईवी में बदलने का खर्च तकरीबन 5-6 लाख रुफए आता है। गहलोत ने इस बात के संकेत दिए हैं कि नई ईवी नीति के तहत यह काम बहुत ही कम लागत में हो पाएगा।