दिल्ली की आम आदमी पार्टी की वित्त मंत्री आतिशी 4 मार्च को बजट 2024-25 पेश करने वाली हैं। सूत्रों के अनुसार दिल्ली सरकार अपने आगामी बजट में अनधिकृत कॉलोनियों के उत्थान की पहल के लिए लगभग 1,000 करोड़ रुपये के वित्तीय प्रोत्साहन की घोषणा कर सकती है।

पीटीआई में सूत्र के हवाले से आई रिपोर्ट के अनुसार राज्य सरकार के आगामी बजट में दिल्लीवासी अनधिकृत कॉलोनियों के लिए बड़े वित्तीय प्रोत्साहन, विशेषकर सड़क बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए बड़ी धनराशि की उम्मीद कर सकते हैं।
सूत्रों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए केजरीवाल सरकार करीब 1000 करोड़ रुपये के बजटीय पैकेज की घोषणा कर सकती है।
गौरतलब है कि देश की राजधानी में 1,800 अनधिकृत कॉलोनियां मौजूद हैं, जिनमें शहर की 30 प्रतिशत आबादी रहती है। दिल्ली सरकार इन अनधिकृत कॉलोनियों में सड़क नेटवर्क को मजबूत करने और जल आपूर्ति पाइपलाइनों और सीवर नेटवर्क को बढ़ाने की संभावना है।
संबंधित विभाग के दावों के अनुसार शहर में कुल 1,031 अनधिकृत कॉलोनियां पहले से ही सीवर नेटवर्क से जुड़ी हुई हैं, जिसमें कुल 4,000 से अधिक किलोमीटर सीवर लाइनें स्थापित की गई हैं।
अधिकारियों के अनुसार वर्तमान समय में दिल्ली में लगभग 1,400 अनधिकृत कॉलोनियों में पानी और सीवर लाइनें, नालियां और 5,000 से अधिक किलोमीटर सड़क का नेटवर्क है।
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