दिल्‍ली में अवैध कॉलोनियों में रहने वालों लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए सरकार ने खर्च किए 5 हजार करोड़ रु

दिल्‍ली सरकार राजधानी की अवैध कॉलोनियों में हरने वालों का जीवन बेहतर बनाने के लिए 5,000 करोड़ रुपये खर्च किए हैं । ये जानकारी दिल्‍ली सरकार के अरबन डेवलेपमें मिनिस्‍टर सौरभ भारद्वाज ने दी। उन्‍होंने बताया पिछले नौ वर्षों में लगभग 5,000 करोड़ रुपये खर्च करके अनधिकृत कॉलोनियों में बेहतर सड़क नेटवर्क, पाइप से पानी और सीवर लाइनें उपलब्ध कराने में कामयाब रही है।

मंत्री ने कहा हमारी सरकार इम्प्रूवमेंट के लिए बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्‍होंने कहा पिछली सरकारों में इन अवैध कॉलोनियों में न पीने का पानी था, न सड़कें थीं, न सीवरेज था और न ही नालियां थीं।

उन्‍होंने बताया वर्ष 2015 में हमने इन कॉलोनियों के निवासियों को सभी सुविधाएं प्रदान करने को प्राथमिकता दी। हमने ऐसी 1,355 कॉलोनियों में 5,175 किलोमीटर सड़कें बनाई हैं। आने वाले वर्ष में अनधिकृत कॉलोनियों के उत्थान के लिए बजट में 902 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

बता दें 2024-25 का बजट पेश करते हुए दिल्‍ली सरकार की वित्‍त मंत्री आतिशी ने कहभगवान राम के जीवन ने हमें सिखाया है कि हमें सबसे पहले उनके बारे में सोचना चाहिए जो समाज में सबसे ज्यादा उपेक्षित हैं। दिल्ली में लगभग 1,800 अनधिकृत कॉलोनियां हैं, जिनमें दिल्ली की 30 फीसदी आबादी निवास करती है। एक समय था जब अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों के प्रति सरकारों का रवैया बेहद उदासीन था और उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया गया था।