दिल्ली सरकार ने स्कूल में बच्चों की सुरक्षा के लिए बाल सुरक्षा निगरानी समिति का गठन कर दिया है। स्कूल सुरक्षा मानकों को लागू करने के लिए सरकार ने इस निगरानी समिति का गठन किया है।

दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के बाद बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने ये बड़ा कदम उठाया है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार का ये कदम छात्र सुरक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
दिल्ली सरकार एक समर्पित निगरानी समिति की स्थापना करके और विभिन्न स्तरों पर शिक्षा अधिकारियों की सक्रिय भागीदारी पर जोर देकर, सरकार शहर में सभी छात्रों के लिए एक सुरक्षित सीखने का माहौल सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय कदम उठा रही है।
शिक्षा निदेशालय के परिपत्र में कहा गया दिल्ली के सभी स्कूलों के प्रमुखों को निर्देश दिया जाता है कि वे चेकलिस्ट भरें और निरीक्षण दल की सुविधा के लिए इसे तैयार रखें।
इस प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए, दिल्ली के सभी स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को सिक्योरिटी चेक लिस्ट पूरी करने और इसे नामित टीमों द्वारा निरीक्षण के लिए आसानी से उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है।इसके अलावा शिक्षा उप निदेशकों को ये खास निर्देश दिया गया है कि उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाले स्कूलों का निरीक्षण करने के दौरान संबंधित डीडीई (जोन) अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करें।
शिक्षा निदेशालय ने स्कूल मैनेजमेंट को भेजे गए आदेश में इसका गंभीरता से पालन करने को कहा गया।


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