दिल्ली जल बोर्ड में पूर्णकालिक सदस्य की नियुक्ति में देरी पर सरकार सख्त, मंत्री आतिशी ने दिए कड़े निर्देश

दिल्ली जलबोर्ड में पूर्णकालिक सदस्य की नियुक्ति में देरी और कई प्रोजेक्ट्स के लंबित होने पर सरकार ने अधिकारियों को फटकार लगाई है। दिल्ली बोर्ड मंत्री अतिशी मार्लेना ने अगले सात कार्य दिवस के भीतर जीडेबी में पूर्णकालिक सदस्य की नियुक्ति के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि दो उच्च स्तर के तकनीकी सदस्यों की नियुक्ति के लिए फाइलें दिल्ली जल बोर्ड, शहरी विकास विभाग और सेवाएं विभाग के बीच घूम रही हैं। मंत्री ने इसको लेकर डीजेबी के खिलाफ साजिश की आशंका जताई है। आतिशी ने कहा कि तकनीकी सदस्यों की नियुक्ति ना होने जीडेबी को ठप्प करने का एक साजिश और दिल्ली की जनता के प्रति संवेदनहीनता है।

रविवार को दिल्ली जल बोर्ड मंत्री ने डीजेबी में पूर्णकालिक सदस्य की नियुक्ति में देरी पर एक्शन लिया। उन्होंने मुख्य सचिव को सात कार्य दिवसों के भीतर डीजेबी में पूर्णकालिक सदस्य की नियुक्ति करने का निर्देश दिया है। एक बयान में मंत्री आतिशी ने कहा, "दिल्ली जल बोर्ड में जल और संचार सदस्यों की गैर-नियुक्ति और कई परियोजनाएं दो महीने से अधिक समय से पेंडिंग पड़ी हैं।

जल मंत्री ने कहा कि पिछले दो महीने से अधिक समय से कोई पूर्णकालिक वित्त सदस्य नहीं है। दो सबसे उच्च स्तर के तकनीकी सदस्यों की नियुक्ति के लिए फाइलें दिल्ली जल बोर्ड, शहरी विकास विभाग और सेवाएं विभाग के बीच घूम रही हैं। ऐसा लगता है कि यह डीजेबी को ठप्प करने का एक साजिश है।"

बता दें कि दिल्ली जल बोर्ड में जल एवं ड्रेनेज सदस्यों की नियुक्ति न होने से कई परियोजनाएं लंबित हैं। ऐसे में मंत्री आतिशी ने कहा कि ऐसा लगता है कि डीजेबी को गतिरोध में लाने की एक साजिश की जा रही है। यह दिल्ली के लोगों के प्रति सरासर संवेदनहीनता है। मंत्री आतिशी ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा, "अगर डीजेबी को वरिष्ठ प्रशासकों के बिना रखा गया है तो दिल्ली के लोगों को पानी और सीवरेज सुविधाएं कैसे उपलब्ध कराई जा सकेंगी।"