Chhattisgarh: राजस्‍व मंत्री के विभागों को मिला 3608 करोड़ रूपए से अधिक की अनुदान

छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, खेल एवं युवा कल्याण के अंतर्गत आने वाले विभागों के लिए 3608 करोड़ 47 लाख 81 हज़ार रुपए की अनुदान सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया है।

इनमें भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन के लिए 2072 करोड़ 16 लाख 69 हजार रुपए, राजस्व विभाग से संबंधित व्यय के लिए 30 करोड़ 23 लाख 22 हज़ार रुपए, प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय के लिए 1433 करोड़ 38 लाख 73 हज़ार रुपए और खेल एवं युवा कल्याण विभाग के लिए 72 करोड़ 69 लाख 17 हज़ार रुपए शामिल है।

छत्‍तीसगढ़ के मंत्री टंक राम वर्मा के अंतर्गत आने वाले विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान विधायकों ने अपने-अपने क्षेत्रों की मांगों से विभागीय मंत्री को अवगत कराया और सुझाव भी दिए।

इन अनुदान मांगों पर चर्चा का जवाब देते हुए राजस्व मंत्री वर्मा ने मुंगेली जिले के चकरभाठा और बिलासपुर जिले के तखतपुर विकासखंड के सकर्रा में उप तहसील कार्यालय खोलने की घोषणा की।

मंत्री ने इस अवसर पर कहा मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में हमारी सरकार आम जनता की आवश्यकता को देखते हुए उन्हें अधिक से अधिक सुविधाएं पहुंचाने विभागीय नियमों व प्रक्रियों में लगातार सुधार एवं उन्नयन करते हुए नवीन तकनीक का उपयोग कर रही है। इसके लिए बजट में अनेक प्रावधान किए गए हैं।

मंत्री ने कहा हमारी सरकार गरीबों और मजदूरों के कल्याण के लिए संकल्पबद्ध है। ऑनलाइन नागरिक सुविधाओं के लिए अभिलेखों के दुरुस्तीकरण, हस्ताक्षरयुक्त खसरा एवं बी-1 डिजिटल कापी, ई-कोर्ट में विचाराधीन प्रकरणों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है।

हमारी सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय कृषि कल्याण के लिए 500 करोड़ रूपए का प्रावधान किया है। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना के तहत पंजीकृत किसानों को 10 हजार रूपए वार्षिक दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पटवारी नक्शों के जियोरिफ्रेसिंग कार्य के लिए 25 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

वहीं भूमि व्यपवर्तन की प्रक्रिया के सरलीकरण के लिए 2 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। नगरीय क्षेत्रों के ग्रामों में चांदा-मुनारा के लिए 16 करोड़ रूपए, प्रदेश के सभी तहसील कार्यालयों में कम्प्यूटर, प्रिंटर आदि के लिए 115 करोड़ रूपए का बजट प्रावधान किया गया है। नवगठित अनुविभागों एवं तहसीलों के कार्यालय भवन हेतु 10 करोड़ का प्रावधान किया गया है।