Budget 2024: देश का बजट 23 जुलाई को पेश किया जाएगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में पेश करेंगी. उम्मीद किया जा रहा है कि इस बार का बजट ज्यादा से ज्यादा लोगों को संतुष्ट करने के लिए होगा. केंद्र में लगातार तीसरी बार NDA की सरकार बनी है. लेकिन लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन अनुमान के मुताबिक नहीं रहा, जिससे इस बार का बजट लोकलुभाव वाला हो सकता है. ऐसे में अलग-अलग इंडस्ट्री की मांगें भी हैं. इसमें हॉस्पिटैलिटी सेक्टर भी शामिल है. इस सेक्टर की कंपनियां चाहती हैं कि सरकार आगामी आम बजट में होटल क्षेत्र को बुनियादी ढांचा क्षेत्र का दर्जा मिले. साथ ही सब्सिडी समेत टैक्स छूट को लेकर डिमांड है.
होटल इंडस्ट्री की क्या है डिमांड?
होटल इंडस्ट्री की मांग है कि सेक्टर देश की ग्रोथ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. इसे 'लक्जरी' के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाना चाहिए. इसके अलावा यह इंडस्ट्री चाहता है कि सरकार को हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को टिकाऊ और पर्यावरणनुकूल व्यवहार को अपनाने के लिए टैक्स छूट या सब्सिडी के रूप में बढ़ावा देने पर विचार करना चाहिए.
हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की मांग
हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की कंपनियां चाहती हैं कि सरकार बजट में टूरिज्म एजेंडा में तेजी लाने पर ध्यान दे. क्योंकि यह देश के हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP में योगदान देने का अहम 'इंजन' है. साथ ही रोजगार पैदा करने का बड़ा जरिए भी है. भारतीय होटल संघ (HAI) के प्रेसिडेंट के बी काचरू ने कहा कि यह सेक्टर हाई टैक्सेशन के बोझ से दबा है. इसके अलावा लाइसेंस, मंजूरी और कंप्लायंस के प्रॉसेस भी काफी महंगी होती है. इसी वजह से होटल के ऑपरेशंस कॉस्ट काफी हाई है.

उन्होंने कहा कि इन कारणों से होटल इंडस्ट्री में निवेश जोखिम भरा हो जाता है. निवेश की बेहतर दर के साथ होटल निवेश को और ज्यादा आकर्षक बनाने और कारोबार सुगमता को बढ़ावा देने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि देश के 2047 तक विकसित भारत के टैग को हासिल करने के लिए मौजूदा समय हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की क्षमता का फायदा उठाने का अवसर है.
विकसित भारत का सपना होगा पूरा
काचरू ने कहा कि बजट के लिए HAI की कुछ प्रमुख नीतिगत सिफारिशें हैं, जिसमें सरकार होटल सेक्टर को बुनियादी ढांचे का दर्जा देना शामिल है. इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO पुनीत चटवाल ने कहा कि सेक्टर को बुनियादी ढांचे का दर्जा मिलने से निवेश बेहतर हो सकेगा. इससे सेक्टर देश को 2027 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे पाएगा.
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