नयी दिल्ली। कोरोना संकट के बीच आज 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2021-22 के लिए देश का यूनियन बजट पेश किया गया। बजट में विनिवेश सहित किसान, एमएसएमई, इंफ्रास्ट्रक्चर और स्वास्थ्य पर बड़े ऐलान किये गए। बजट से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री ने कहा था कि ये ऐसा बजट होगा जैसा अभी तक पेश नहीं किया गया है। आज पेश किए गए बजट में कई चीजें बेहद अहम रहीं। आइए नजर डालते हैं बजट की बड़ी घोषणाओं पर।

Advertisement

1.75 लाख करोड़ रु का विनिवेश लक्ष्य

बजट में वित्त वर्ष 2021-22 के लिए 1.75 लाख करोड़ रु का विनिवेश लक्ष्य रखा गया है। इसे पूरा करने के लिए एलआईसी का आईपीओ लाया जाएगा। साथ ही एयर इंडिया और बीपीसीएल जैसी कंपनियों की हिस्सेदारी बेची जाएगी।

Budget 2021 : LIC सहित कई कंपनियों को बेचने की घोषणा
Advertisement
एग्री इंफ्रा सेस

कई चीजों पर एग्री इंफ्रा सेस लगाया गया है। इनमें पेट्रोल और डीजल शामिल हैं। पेट्रोल पर 2.5 रु और डीजल पर 4 रु प्रति लीटर का सेस लगाया गया है। मगर वित्त मंत्री ने कहा कि उपभोक्ताओं पर कोई दबाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि नए एग्री इंफ्रा सेस की कैल्कुलेशन से पहले बाकी ड्यूटीज और सेस को संशोधित किया गया था।

 

पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना

पीएम आत्मानिर्भर स्वच्छ भारत योजना का ऐलान किया गया है। इसके लिए 64,180 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की जाएगी। जल जीवन मिशन के लिए वित्त मंत्री ने 2.87 लाख करोड़ रुपए और वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 42 अर्बन सेंटर के लिए 2217 करोड़ रुपए के फंड का ऐलान किया है।

Budget 2021 : हेल्थ सेक्टर के लिए लॉन्च हुई आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना
इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई लिमिट बढ़ेगी

बीमा कंपनियों में एफडीआई (प्रत्यक्ष विदेशी निवेश) लिमिट 49 फीसदी से बढ़ा कर 74 फीसदी कर दी गई है।

राजकोषीय घाटे का अनुमान
चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटे के जीडीपी के 9.5 फीसदी रहने का अनुमान लगाया गया, जबकि अगले वित्त वर्ष के लिए 6.8 फीसदी का अनुमान है। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए सकल मार्केट ऋण टार्गेट 12 लाख करोड़ रु रखा गया है। बता दें कि सरकार ने 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 5 फीसदी से कम तक लाने का टार्गेट रखा है।

बैड बैंक पर बड़ा ऐलान

वित्त मंत्री ने देश में बैड बैंक की स्थापना का ऐलान किया। बैड बैंक से बैंकों को एनपीए नियंत्रित करने में आसानी होगी। बैड बैंक एक एसेट रिकंस्ट्रशन कंपनी (एआरसी) मॉडल पर आधारित होगा।

 

कर्मचारियों के लिए खास घोषणा

वित्त मंत्री ने कहा कि जो एम्प्लोयर पेंशन, ग्रेच्युटी में कर्मचारी का योगदान जमा करने में देर करेंगे उन्हें इसके लिए कटौती का लाभ नहीं मिलेगा। वित्त मंत्री ने कहा हमने देखा है कि कुछ एम्प्लोयर पीएफ और अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए कर्मचारियों के वेतन से योगदान काट लेते हैं, लेकिन उसे समय पर जमा नहीं करते।

Budget 2021 : कर्मचारी का PF जमा करने में की देरी तो एम्प्लोयर को नहीं मिलेगा ये लाभ
रक्षा बजट

रक्षा बजट के लिए 4.78 लाख करोड़ रु का ऐलान किया। बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने फिर से रक्षा बजट बढ़ाने की घोषणा की। यह लगातार 7वां साल रहा जब मोदी सरकार ने रक्षा बजट बढ़ाया।

Defence Budget 2021: रक्षा बजट को म‍िला 4.78 लाख करोड़ रुपये
सस्ता होगा सोना चांदी

बजट में सरकार ने सोने-चांदी पर कस्टम ड्यूटी घटाने का ऐलान किया। वित्त मंत्री ने सोने और चांदी पर कस्टम शुल्क को तर्कसंगत बनाने का प्रस्ताव किया। सोने और चांदी पर कस्टम ड्यूटी को 12.5 फीसदी से घटा कर 7.5 फीसदी कर दिया गया है।

Budget 2021 : सस्ता होता सोना-चांदी, घटाई गई कस्टम ड्यूटी
रेल बजट

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2021 में भारतीय रेलवे के लिए 1.1 लाख करोड़ रु के आवंटन की घोषणा की। इसमें से 1.07 लाख करोड़ रु पूंजीगत व्यय के लिए होंगे।

इंफ्रा पर बड़े ऐलान
बजट 2021 में केंद्रीय वित्त मंत्री ने इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कई बड़े ऐलान किए। इनमें केरल में 1100 किलोमीटर लंबी नेशनल हाईवे शामिल है। इस प्रोजेक्ट पर 65 हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे। बता दें कि मुंबई-कन्याकुमारी कॉरिडोर इस परियोजना का हिस्सा होगा।

Budget 2021 : इंफ्रास्ट्रक्चर पर कई बड़े ऐलान, तैयार होगा मुंबई-कन्याकुमारी कॉरिडोर
कोरोना वैक्सीन के लिए 35000 करोड़ रु

बजट 2021-22 में कोरोना वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपये के फंड का ऐलान किया गया है। अगर जरूरत हुई तो सरकार और फंड देगी।

Budget 2021 : वैक्सीन के लिए 35 हजार करोड़ के फंड का ऐलान
नयी वाहन नीति

पुराने वाहनों के लिए स्क्रैप पॉलिसी लाई जाएगी। 20 साल के पुराने निजी वाहनों और 15 साल पुराने कमर्शियल वाहनों के लिए वाहन स्क्रैपेज पॉलिसी की घोषणा की गई। नयी पॉलिसी के बारे में डिटेल बाद में परिवहन मंत्रालाय जारी करेगा।

किफायती घर खरीदने वालों को ब्याज में छूट

बजट में ऐलान किया गया है कि किफायती घर खरीदने पर मिलने वाली छूट की अवधि में एक और साल का इजाफा कर दिया गया है। यानी होम लोन पर मिलने वाले 1.5 लाख रुपये की अतिरिक्त छूट 31 मार्च 2022 तक जारी रहेगी।