EPFO Alert: यूपीएस अपनाने पर रोक; पैसे निकालने के नियमों में ढील - दिवाली में पेंशन बढ़ोतरी पर मिलेगी खुशखबरी?

EPFO Alerts: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees' Provident Fund Organization) यानी ईपीएफओ से जुड़े तमाम कर्मचारियों को दिवाली तक पेंशन बढ़ोतरी को लेकर बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। दिवाली तक ईपीएफओ द्वारा कई प्रमुख लाभों की घोषणा किए जाने की उम्मीद है।

ईपीएफओ कर्मचारियों को इस घोषणा में सबसे बड़ी उम्मीद ईपीएस 1995 योजना के तहत न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी की है। इस बीच, कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह बताया गया है कि ईपीएफओ आगे चलकर अपने ग्राहकों के लिए पैसे निकालने के मानदंडों में ढील दे सकता है। वहीं, अब ईपीएफओ ने सूचित किया कि यूनिफाइड पेंशन सिस्टम (यूपीएस) को अपनाना रोक दिया गया है।

ईपीएफओ यूपीएस अपनाना

22 सितंबर को अपनी अधिसूचना में ईपीएफओ ने कहा, "यह सूचित किया जाता है कि केंद्रीय बोर्ड के कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन सिस्टम (यूपीएस) के कार्यान्वयन का मामला अभी भी विचाराधीन है। 28 मार्च 2025 का परिपत्र संख्या (ई-981962)एचआरडी-II/60/2025/यूपीएस-अपनाना/1324 अगले आदेश तक स्थगित माना जाए।"

बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से जारी नई पेंशन व्यवस्था के तहत वर्तमान में, यूपीएस के अंतर्गत आने का विकल्प चुनने की अंतिम तिथि 30 सितंबर, 2025 निर्धारित है।

मार्च के आदेश में ईपीएफओ अंशधारकों को यूपीएस अपनाने की अनुमति दी गई थी और उन्हें इसके लिए 1 अप्रैल से शुरू होने वाले तीन महीने का समय दिया गया था।

यूपीएस राष्ट्रीय पेंशन योजना का एक विकल्प है, जो कई तरह के लाभ प्रदान करता है जैसे:

1. सुनिश्चित पेंशन :- न्यूनतम 25 वर्ष की अर्हक सेवा अवधि के लिए सेवानिवृत्ति से पहले अंतिम 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50%। यह वेतन न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा अवधि तक कम सेवा अवधि के लिए आनुपातिक होगा।

2. सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन :- कर्मचारी की मृत्यु से ठीक पहले उसकी पेंशन का 60%।

3. सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन :- न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति पर 10,000 रुपये प्रति माह।

4. मुद्रास्फीति सूचकांक :- सुनिश्चित पेंशन, सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन पर।

ईपीएफओ से पैसे निकालने के मानदंड

दो वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों ने मनीकंट्रोल को बताया कि ईपीएफओ आवास, विवाह और शिक्षा के लिए निकासी सीमा को कम कर सकता है। हालांकि सूत्रों ने कोई समय-सीमा नहीं बताई, लेकिन उन्होंने कहा कि सरकार एक साल के भीतर सेवानिवृत्ति बचत योजना में इन बदलावों को लागू करने पर विचार कर रही है।

वर्तमान नियम यह है कि ईपीएफओ अंशधारक अपनी जमा राशि केवल सेवानिवृत्ति की आयु (58 वर्ष) तक पहुँचने के बाद ही निकाल सकते हैं, या यदि वे 2 महीने से अधिक समय तक बेरोजगार रहते हैं।

ईपीएस न्यूनतम पेंशन

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) की बैठक 10 अक्टूबर से 11 अक्टूबर के बीच होने की उम्मीद है। यह बैठक बेंगलुरु में होने की उम्मीद है और इसकी अध्यक्षता केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया करेंगे।

कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) खाताधारकों के लिए कई लाभों की घोषणा होने की उम्मीद है, जिससे दिवाली जैसे बड़े त्योहार से पहले घरेलू खपत में वृद्धि होने की संभावना है।

एजेंडों में ईपीएफ और ईपीएस खातों में निर्बाध लेनदेन की सुविधा प्रदान करने के लिए ईपीएफओ का व्यापक उन्नयन शामिल है। ईपीएफओ पोर्टल में भी सुधार किए जाने की उम्मीद है। इसके लिए इंफोसिस, टीसीएस और विप्रो जैसी प्रमुख तकनीकी कंपनियों को चुना गया है।

न्यूनतम पेंशन राशि को 1,500 रुपये से बढ़ाकर 2,500 रुपये किए जाने की संभावना है। बढ़ती जीवन-यापन लागत के कारण ट्रेड यूनियनों की यह लंबे समय से लंबित मांग रही है। एचडीएफसी स्काई ब्लॉग के अनुसार, ईपीएफओ केंद्रीय न्यासी बोर्ड ने आखिरकार उनकी मांग पर विचार करने का फैसला कर लिया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के तहत, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस), 1995 के पेंशनभोगियों को पहली बार 1,000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम पेंशन प्रदान की। यह 1 सितंबर, 2014 से लागू है।

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