Post Office : 2 स्कीमों में होने जा रहे बड़े बदलाव, एक नयी योजना होगी लॉन्च, जानिए डिटेल

Post Office Schemes : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी, 2023 को केंद्रीय बजट 2023 पेश किया था। बजट नें कई घोषणाएं और बदलाव किए गए थे। इनमें पोस्ट ऑफिस की दो सबसे लोकप्रिय योजनाओं में बदलाव शामिल हैं। 2023 के केंद्रीय बजट में महिला निवेशकों के लिए भी एक नई स्कीम की घोषणा की गयी थी। अगर आप पोस्ट ऑफिस की योजनाओं में निवेश करने की योजना बना रहे हैं, तो यहां पहले जान लें कि अप्रैल 2023 से कौन से बदलाव होने वाले हैं।

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वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस)
बजट 2023 में वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस) में निवेश की सीमा 15 लाख रुपये से बढ़ाकर 30 लाख रुपये कर दी गई थी। बुजुर्ग नागरिकों को उनके रिटायरमेंट के बाद के सालों के लिए इनकम का एक भरोसेमंद और सुरक्षित सोर्स प्रोवाइड करने के लिए, सरकार ने एससीएसएस को 2004 में शुरू किया था। जनवरी से मार्च की तिमाही के दौरान, एससीएसएस पर 8 फीसदी ब्याज दर पर दी जा रही है। एससीएसएस में कम से कम 1000 रुपये और फिर इसी के गुणक में निवेश किया जा सकता है। इसमें ब्याज दर 5 साल के लिए निर्धारित होती है। वरिष्ठ नागरिक बचत योजनाओं के लिए ब्याज टैक्स फ्री नहीं होता है।

मासिक आय योजना
बजट 2023 के अनुसार डाकघर मासिक आय योजना (पीओएमआईएस) के लिए सिंगल खाता धारक की सीमा 4.5 लाख रुपये से बढ़ा कर 9 लाख रुपये कर दी गई। वहीं जॉइंट होल्डिंग के लिए ऊपरी सीमा 9 लाख रुपये से बढ़ा कर 15 लाख रु कर दी गई है। मासिक आय योजना में निवेशकों को हर महीने ब्याज का भुगतान किया जाता है। सरकार इस स्कीम की ब्याज दर भी हर तिमाही में तय करती है। अभी जनवरी से मार्च 2023 के महीनों के लिए इस योजना की ब्याज दर 7.1 फीसदी है। अगर इसे पांच साल से पहले बंद कर दिया जाता है (लेकिन खाते की शुरुआत से तीन साल के अंदर) तो मूलधन का 1 फीसदी टैक्स लगाया जाता है।

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महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र
2023 के बजट में महिला निवेशकों के लिए महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र योजना को पेश किया गया था। यह एक वन-टाइम निवेश योजना है, जिसकी अवधि दो साल की होगी। इस तरह ये एक शॉर्ट टर्म बचत योजना है। फिलहाल इसके बारे में अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा जारी नहीं की गयी है या कोई जानकारी नहीं दी गयी है। आंशिक निकासी के ऑप्शन के साथ, यह जमा स्कीम 2 लाख रु तक के निवेश ऑप्शन के साथ 2 साल की मैच्योरिटी अवधि के साथ आएगी। इस पर निवेशकों को 7.5 फीसदी की निश्चित ब्याज दर मिलेगी।