NPS Health Pension: नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में निवेश करने वालों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। अब एनपीएस को सिर्फ रिटायरमेंट के बाद पेंशन पाने का जरिया नहीं माना जाएगा, बल्कि इससे इलाज के खर्च में भी मदद मिल सकेगी।

पेंशन फंड नियामक संस्था पीएफआरडीए ने इसके लिए एनपीएस हेल्थ पेंशन योजना शुरू की है। इस नई पहल का उद्देश्य लोगों को बढ़ते मेडिकल खर्च से राहत देना और इलाज के समय आर्थिक परेशानी को कम करना है।
क्यों जरूरी था यह बदलाव?
आज के समय में इलाज का खर्च तेजी से बढ़ रहा है। छोटी बीमारी में भी हजारों रुपए खर्च हो जाते हैं, वहीं गंभीर बीमारी में लाखों रुपये तक का बोझ पड़ता है। ऐसे में लोगों की सालों की बचत कुछ ही दिनों में खत्म हो जाती है। इसी समस्या को देखते हुए एनपीएस को स्वास्थ्य खर्च से जोड़ने की पहल की गई है।
अभी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू
पीएफआरडीए ने 27 जनवरी 2026 को जारी जानकारी में बताया कि एनपीएस हेल्थ पेंशन योजना को अभी सीमित दायरे में परीक्षण के रूप में लागू किया जा रहा है। इसे एक खास सैंडबॉक्स सिस्टम में चलाया जाएगा, ताकि इसकी कार्यप्रणाली को अच्छे से परखा जा सके।
यह योजना एनपीएस के अंतर्गत एक विशेष सेक्टर योजना होगी।
कौन जुड़ सकता है इस योजना से?
इस योजना में कोई भी भारतीय नागरिक शामिल हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति के पास पहले से एनपीएस का कॉमन अकाउंट नहीं है, तो उसे यह अकाउंट खोलना होगा। यह योजना पूरी तरह स्वैच्छिक है, यानी इसमें शामिल होना जरूरी नहीं है।
निवेश और योगदान की क्या होगी व्यवस्था?
एनपीएस हेल्थ पेंशन योजना में सब्सक्राइबर अपनी सुविधा के अनुसार पैसा जमा कर सकेंगे। इसमें निवेश की कोई तय सीमा नहीं होगी, लेकिन एनपीएस के मौजूदा नियम लागू रहेंगे। जमा की गई राशि को पेंशन फंड तय निवेश नियमों के अनुसार लगाएगा।
इलाज के लिए कब और कितना पैसा निकाल सकते हैं?
इस योजना के तहत सब्सक्राइबर अपने मेडिकल खर्च के लिए पैसे निकाल सकेंगे।
अपने योगदान का अधिकतम 25% तक निकाला जा सकेगा
निकासी की संख्या पर कोई सीमा नहीं होगी
पहली निकासी तभी संभव होगी जब अकाउंट में कम से कम 50 हजार रुपए जमा हों
गंभीर बीमारी में मिलेगी पूरी रकम निकालने की छूट
अगर किसी गंभीर बीमारी के इलाज में एक बार में होने वाला खर्च अकाउंट में मौजूद कुल राशि के 70% से अधिक हो जाता है, तो सब्सक्राइबर को पूरी राशि एक साथ निकालने की अनुमति दी जाएगी। यह सुविधा बड़े इलाज खर्च को ध्यान में रखकर दी गई है।


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