New Rules for Property Registration: फरवरी का महीना बैंकिंग और प्रॉपर्टी सेक्टर में बड़े बदलावों की दस्तक लेकर आया है। 1 फरवरी, 2026 से ICICI बैंक ने अपने क्रेडिट कार्ड के नियमों में आमूल-चूल बदलाव लागू कर दिए हैं, जिसका सीधा असर कार्डधारकों की जेब और उनके रिवॉर्ड पॉइंट्स की कमाई पर पड़ने वाला है। जहाँ एक तरफ फ्री मूवी टिकट जैसी लोकप्रिय सुविधाओं में कटौती की गई है, वहीं ट्रांसपोर्ट और ट्रैवल खर्च पर मिलने वाले बेनेफिट्स को भी अब एक तय सीमा (Cap) के दायरे में ला दिया गया है।

इतना ही नहीं, प्रॉपर्टी बाजार में निवेश करने वालों के लिए भी सरकार ने सख्त रुख अपना लिया है। अब जमीन या मकान की रजिस्ट्री के समय आधार वेरिफिकेशन और बायोमेट्रिक पहचान अनिवार्य कर दी गई है। इन नए नियमों का मकसद पारदर्शिता बढ़ाना और फ्रॉड को रोकना है, लेकिन आम आदमी के लिए अपने खर्चों और निवेश की योजना को नए सिरे से समझना अब बेहद जरूरी हो गया है।
ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड, रिवॉर्ड पॉइंट्स और मूवी ऑफर्स में बड़ी कटौती
ICICI बैंक ने अपने रिटेल क्रेडिट कार्ड पोर्टफोलियो को अपडेट किया है, जिससे मूवी लवर्स और रोजाना यात्रा करने वालों को झटका लगा है।
1. मुफ्त मूवी टिकट का सफर खत्म
बैंक के सबसे लोकप्रिय Instant Platinum Credit Card धारकों को अब BookMyShow पर मिलने वाला 'Buy 1 Get 1' या मुफ्त टिकट का ऑफर नहीं मिलेगा।
अन्य कार्ड्स की स्थिति: अन्य कार्ड्स पर मूवी ऑफर्स जारी तो रहेंगे, लेकिन अब इसके लिए ग्राहकों को हर तिमाही (Quarter) में बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम खर्च की सीमा को पार करना होगा।
2. ट्रांसपोर्ट और ट्रैवल खर्च पर नई सीमा (Capping)
पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मेट्रो और ट्रेन टिकट की बुकिंग पर मिलने वाले रिवॉर्ड पॉइंट्स को अब मासिक खर्च की लिमिट से बांध दिया गया है:
प्रीमियम कार्ड्स (Rubyx, Sapphiro, Emeralde): महीने में अधिकतम ₹20,000 तक के खर्च पर ही रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे।
मिड-रेंज कार्ड्स (Coral, Platinum, Co-branded): इन पर मासिक लिमिट केवल ₹10,000 तय की गई है।
इंश्योरेंस पेमेंट पर राहत बरकरार
क्रेडिट कार्ड नियमों में सख्ती के बीच बीमा प्रीमियम भरने वालों के लिए अच्छी खबर है। बैंक ने चुनिंदा कार्ड्स पर इंश्योरेंस भुगतान के रिवॉर्ड्स को जारी रखा है।
HPCL Super Saver Credit Card: इस कार्ड के जरिए ग्राहक अब भी हर महीने ₹40,000 तक के इंश्योरेंस पेमेंट पर रिवॉर्ड पॉइंट्स कमा सकेंगे। यह उन लोगों के लिए राहत की बात है जिनके बड़े इंश्योरेंस प्रीमियम देय होते हैं।
प्रॉपर्टी रजिस्ट्री के नियम हुए सख्त, आधार अब अनिवार्य
1 फरवरी से जमीन, फ्लैट या किसी भी कमर्शियल प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री प्रक्रिया पूरी तरह बदल गई है। जालसाजी रोकने के लिए प्रशासन ने तकनीक का सहारा लिया है।
बायोमेट्रिक और फेस ऑथेंटिकेशन
अब सब-रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्री के समय खरीदार, विक्रेता और गवाहों का ऑन-द-स्पॉट वेरिफिकेशन होगा:
फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन: सभी पक्षों को बायोमेट्रिक अंगूठा निशान देना होगा।
वैकल्पिक पहचान: यदि फिंगरप्रिंट मैच नहीं होता है, तो चेहरे की पहचान (Face Authentication) या आधार लिंक मोबाइल नंबर पर OTP के जरिए पहचान सुनिश्चित की जाएगी।
पारदर्शिता: इस कदम से बेनामी संपत्ति और फर्जी गवाहों के जरिए होने वाली धोखाधड़ी पर लगाम लगेगी।
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