DA Hike: केंद्रीय कर्मचारियों को दशहरा से पहले मोदी सरकार का बड़ा तोहफा, महंगाई भत्ता इतना बढ़ा

Govt hikes Dearness Allowance: केंद्र की मोदी सरकार ने नवरात्रि के महानवमी के दिन दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को बहुत बड़ा तोहफा दिया है। मोदी सरकार ने बुधवार (1 अक्टूबर) को महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे सरकारी कर्मचारी को दिवाली का तोहफा दिया है।

दरअसल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में केंद्र सरकार के केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ता 55 फीसदी से बढ़ाकर 58 फीसदी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। कैबिनेट ने कहा, "महंगाई भत्ते (DA)और महंगाई राहत (DR) दोनों में बढ़ोतरी से सरकारी खजाने पर सालाना ₹10,083.96 करोड़ का संयुक्त प्रभाव पड़ेगा।"

दिवाली से ठीक पहले केंद्रीय कर्मचारियों को जुलाई, अगस्त और सितंबर का बकाया अक्टूबर के वेतन के साथ दिया जाएगा। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से प्रभावी मानी जाएगी। दशहरा और दिवाली जैसे त्योहारों से पहले महंगाई भत्ते में यह बढ़ोतरी की गई है। इस कदम से लगभग 49.19 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68.72 लाख पेंशनभोगियों को लाभ होगा।

DA बढ़कर 58 प्रतिशत हुआ

इसके साथ ही यह दर मूल वेतन और पेंशन के 55 प्रतिशत से बढ़कर 58 प्रतिशत हो गई है। यह बढ़ोतरी सातवें वेतन आयोग के तहत आने वाले सभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों के साथ-साथ पेंशनर्स और पारिवारिक पेंशनर्स पर भी लागू होगी।

बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से साल में दो बार (जनवरी और जुलाई) महंगाई भत्ते में संशोधन किया जाता है। ये इस साल का दूसरा महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी है। यह 3 प्रतिशत की वृद्धि 7वें वेतन आयोग के तहत अंतिम संशोधन होने की उम्मीद है, 8वें वेतन आयोग के जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है।

DA बढ़ोतरी से कितना बढ़ेगा वेतन?

मान लिजिए कि किसी कर्मचारी को 30,000 रुपये मूल वेतन है तो अब 3 प्रतिशत डीए बढ़ने पर 900 रुपये प्रति माह उनके वेतन में बढ़ोतरी हो जाएगी। वहीं, 40,000 रुपये मूल वेतन वाले कर्मचारी को 1,200 रुपये मासिक की बढ़ोतरी मिलेगी। तीन महीनों में, बकाया राशि 2,700 रुपये से 3,600 रुपये के बीच होगी, जिससे त्योहारी खरीदारी के मौसम से ठीक पहले अतिरिक्त खर्च करने की क्षमता मिलेगी।

कैबिनेट बैठक में इन फैसलों पर भी लगी मुहर

कैबिनेट की बैठक में 57 नए केंद्रीय विद्यालयों को मंजूरी दी गई। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, "यूनियन कैबिनेट ने 17 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 57 नए केंद्रीय विद्यालयों (केवी) को मंजूरी दी है, जिन्हें कवर किया जा रहा है। 20 केवी उन जिलों में खोलने का प्रस्ताव है जहां वर्तमान में कोई केवी नहीं है. 14 केवी आकांक्षी जिलों में, 4 केवी वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में और 5 केवी नॉर्थ ईस्टर्न/पहाड़ी क्षेत्रों में प्रस्तावित हैं।"

किसानों के संदर्भ में केंद्र सरकार ने रबी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) बढ़ाने का फैसला किया है। कैबिनेट के फैसलों पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, "रबी सीजन 2026-27 के दौरान अनुमानित खरीद 297 लाख मीट्रिक टन होने की संभावना है और प्रस्तावित एमएसपी पर किसानों को भुगतान की जाने वाली राशि 84,263 करोड़ रुपये है।"