LIC को 178 करोड़ रु भरने का कड़ा निर्देश, GST विभाग ने दोबारा भेजी नोटिस

LIC : भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) एक प्रमुख बीमा कंपनी इस समय में अनुपालन मुद्दों के लिए जांच के दायरे में है, जिसे विभिन्न राज्यों से कई नोटिस मिल रहे हैं। झारखंड राज्य ने हाल ही में एलआईसी को जीएसटी डिमांड नोटिस जारी किया है, जिसमें वित्तीय वर्ष 2018-19 और 2019-20 के लिए माल और सेवा कर (जीएसटी) के कथित कम भुगतान के लिए लगभग 178 करोड़ रुपये की मांग की गई है।

यह दिसंबर 2023 में इसी तरह की एक घटना का अनुसरण करता है, जहां उत्तराखंड के कर अधिकारियों ने जीएसटी, ब्याज और जुर्माने की कुल 161.62 करोड़ रुपये से अधिक की मांग की थी।

एलआईसी ने कानूनी प्रणाली के माध्यम से उनकी वैधता को चुनौती देकर इन नोटिसों का जवाब दिया है। कंपनी ने संबंधित राज्यों में आयुक्त (अपील) के समक्ष अपील दायर की है।

झारखंड नोटिस के लिए अपर आयुक्त, केंद्रीय जीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, जमशेदपुर के निर्णय के खिलाफ अपील दायर की गई थी। नोटिस में एलआईसी पर 'रिवर्स चार्ज' व्यवस्था पर समय से पहले इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाने का आरोप लगाया गया, जिसमें मूल जीएसटी राशि के ऊपर पर्याप्त जुर्माना और ब्याज की मांग की गई।

मामला झारखंड और उत्तराखंड से भी आगे तक फैला हुआ है, गुजरात में जनवरी 2024 में अतिरिक्त आयुक्त, केंद्रीय माल और सेवा कर, गांधीनगर द्वारा एलआईसी को वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए जीएसटी नोटिस जारी किया गया था। नोटिस में लगभग 39.39 लाख रुपये की जीएसटी रुपये के कम भुगतान का दावा किया गया था। अतिरिक्त जुर्माना और ब्याज एलआईसी ने 26 मार्च 2024 को आयुक्त (अपील) अहमदाबाद के सामने अपील दायर करके इस नोटिस का विरोध भी किया है।

इसके अलावा दिसंबर 2023 में एलआईसी को वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए उत्तराखंड के सहायक राज्य कर आयुक्त, देहरादून से जीएसटी नोटिस प्राप्त हुआ। नोटिस में जुर्माने और ब्याज सहित जीएसटी में 3.89 करोड़ रुपये से अधिक की मांग की गई है। एलआईसी ने आयुक्त (अपील) देहरादून के पास अपील दायर करके तत्काल कार्रवाई की।

इन नोटिसों के खिलाफ अपील करने में एलआईसी का सक्रिय दृष्टिकोण विवादों को हल करने की उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। कंपनी इन कानूनी चुनौतियों के बारे में पारदर्शी रही है, शेयर बाजार और हितधारकों को नोटिस और उनका मुकाबला करने के कदमों के बारे में सूचित कर रही है। जैसे-जैसे ये कानूनी कार्यवाही सामने आ रही है, एलआईसी भारत भर में अपने लाखों पॉलिसीधारकों को निर्बाध सेवाएं प्रदान करने का प्रयास करते हुए, अपने परिचालन पर ध्यान केंद्रित कर रही है।