1 अप्रैल से विदेश जाना पड़ेगा महंगा, लगेगा नया टैक्स

नयी दिल्ली। अगर आप अप्रैल या उसके बाद विदेश जाने का प्लान बना रहे हैं तो बता दें कि यह आपके लिए अधिक खर्चीला हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करना 1 अप्रैल, 2020 से महंगा हो सकता है। गौरतलब है कि विदेशी टूर पैकेज खरीदना अब आपके कुल खर्च में बढ़ोतरी करेगा। विदेशी यात्रा पैकेज खरीदने या 7 लाख रुपये से अधिक की विदेशी मुद्रा खरीदने पर आप टैक्स कलेक्शन एट सोर्ट (टीसीएस) के उत्तरदायी होंगे। सरकार ने बजट 2020 में विदेशों में पैसे भेजने और विदेशी टूर पैकेज की बिक्री के लिए टीसीएस को लागू करने का फैसला किया है। इसके लिए धारा 206 सी में संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है। नये नियमों के अनुसार पैकेज की कुल राशि का 5 फीसदी बतौर टीसीएस अलग से चुकाना होगा। एक खास बात और कि यदि आपको पास पैन कार्ड न हो तो आपको पैकेज की कुल राशि का 5 नहीं बल्कि 10 फीसदी बतौर टीसीएस देना होगा।

कैसे लगेगा टैक्स

ध्यान दें कि अगर आपका टूर पैकेज 1 लाख रुपये है तो जिस कंपनी से आप पैकेज खरीद रहे हैं वो आपसे टीसीएस के रूप में 5000 रुपये (टूक पैकेज का 5 प्रतिशत) अलग से लेगी। यह राशि कंपनी के नहीं बल्कि सरकार का खाते में जमा की जायेगी। हालांकि ऐसा नहीं है कि आप इस राशि पर क्लेम नहीं कर सकते। आप इस राशि पर आईटीआर भरते समय क्लेम कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको अपने आईटीआर में विदेश यात्रा का खुलासा करना पड़ेगा। बिना यात्रा का जिक्र किये बिना आप क्लेम नहीं कर पायेंगे।

क्या है सरकार का उद्देश्य

सरकार का यह कदम काले धन पर नकेल कसने के लिए है। टैक्स अधिकारियों के अनुसार टैक्स देने वाले साल में कई बार विदेश यात्रा करने के बावजूद सरकार को अपनी यात्राओं के बारे में नहीं बताते। मगर नये नियमों से अब विदेश यात्रा करने वाले हर व्यक्ति पर सरकार की नजर होगी। बता दें कि पर्यटन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2019-20 में करीब 5 करोड़ लोगों के विदेश यात्रा पर जाने का अनुमान है। नये नियमों से विदेश यात्रा के नाम पर कालेधन के इस्तेमाल पर निगरानी रखना आसान होगा।

क्या होगा विदेशी टूर पैकेज का मतलब

विदेशी टूर प्रोग्राम पैकेज का मतलब किसी भी टूर पैकेज से होगा जो भारत से बाहर किसी देश या देशों की यात्रा से संबंधित है। जहां तक खर्चों का सवाल है तो इसमें यात्रा या होटल में ठहरने या लोजिंग या इसी तरह के किसी अन्य खर्च पर किया जाने वाला व्यय शामिल होगा। इससे विदेशों में पढ़ाई करने या विदेशों में छुट्टियों पर जाने वालों पर असर पड़ेगा। उनका आर्थिक खर्च बढ़ेगा।

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