Mahila Rojgar Yojna: महिला रोजगार योजना में अब और पैसा, 10,000 रुपये के बाद कब मिलेगी 2 लाख की अगली किस्त?

Mahila Rojgar Yojna: मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना अब अपने अगले चरण में प्रवेश कर चुकी है।इसको लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जानकारी दी है। उनके मुताबिक तचयनित महिलाओं को अब 2 लाख रुपये तक की एक्सट्रा मदद की जाएगी। पहले चरण में महिलाओं को 10,000 रुपये की आर्थिक मदद की गई है।

Bihar Mahila Rojgar Yojna

बिहार महिला रोजगार योजना 2025 एक सरकारी पहल है जिसका मकसद रोजगार के मौके और फाइनेंशियल मदद देकर महिलाओं को मजबूत बनाना है। बिहार के महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को 10,000 रुपये की मदद की जा रही है।

कब मिलेगी महिला रोजगार योजना की अगली किस्त?

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत वित्तीय सहायता की दूसरी किस्त फरवरी मतलब अब से जारी की जाएगी, योजना शुरू होने के छह महीने बाद।

भावी महिला उद्यमियों को 10,000 रुपये जारी करने की घोषणा राज्य बजट सत्र से पहले हुई थी। यह घोषणा ऐसे समय में हुई है जब नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा, जिसका मकसद उनकी सरकार द्वारा घोषित 50,000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करना है। इसमें बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हो रही हैं।

कितना किस्त जारी किया जाएगा?

यह अभी साफ नहीं है कि इस स्कीम की दूसरी किस्त में कितना पैसा जारी किया जाएगा, जो पिछले नवंबर में हुए विधानसभा चुनाव में गेम-चेंजर साबित हुई थी। कुल 1.56 करोड़ महिलाओं को पहली किस्त मिली, और अब राज्य सरकार इस बात के आधार पर दूसरी किस्त के लिए लाभार्थियों की लिस्ट बना रही है कि शुरुआती रकम का इस्तेमाल कैसे किया गया था।

नीतीश कुमार ने क्या कहा?

X पर एक पोस्ट में नीतीश कुमार ने कहा कि "मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत चुने गए लाभार्थियों को 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त वित्तीय सहायता देने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है। यह राशि किस्तों में दी जाएगी, बशर्ते पहले दी गई राशि का इस्तेमाल रोज़गार के लिए किया गया हो। अगर रोजगार अच्छा चल रहा है, तो जरूरत पड़ने पर एकमुश्त राशि भी दी जा सकती है।

विभाग को निर्देश दिया गया है कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत लाभार्थियों द्वारा बनाए गए उत्पादों की उचित मार्केटिंग सुनिश्चित की जाए। साथ ही, इन लाभार्थियों को कपड़ा निर्माण, सुधा बिक्री केंद्र, दीदी की रसोई आदि जैसे विभिन्न सरकारी विभागों से जोड़ा जाना चाहिए।"

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