Ayushman Bharat Scheme: भारत सरकार देश में कई सारी योजनाएं चलाती है उसी में से एक है आयुष्मान भारत योजना जो 5,00,000 रुपए तक का इलाज बिल्कुल फ्री उपलब्ध कराया जाता है। सरकार अब इस स्कीम को और ज्यादा मजबूत करने का प्लान कर रही है।

मौजूदा समय में इस योजना के तहत हर पात्र परिवार को सालाना 5 लाख रुपए का कैशलेस इलाज मिलता है, लेकिन जल्द ही यह राशि दोगुनी होकर 10 लाख रुपए हो सकती है। सरकार का यह कदम बुजुर्गों और कमजोर आर्थिक वर्ग के लिए बड़ी राहत साबित होगा।
किसे मिलेगा बढ़े हुए कवरेज का फायदा?
प्रस्तावित बदलाव के अनुसार अतिरिक्त 5 लाख रुपए का कवरेज 70 साल से अधिक उम्र वाले सदस्यों के लिए होगा। यानी अगर परिवार में कोई सदस्य 70 वर्ष या उससे अधिक उम्र का है, तो उसे मौजूदा 5 लाख रुपए के साथ अलग से 5 लाख रुपए का अतिरिक्त कवर दिया जाएगा।
इस तरह पूरा परिवार कुल 10 लाख रुपए तक का इलाज करा सकता है। यह कदम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बुजुर्गों में उम्र बढ़ने के साथ बीमारियों की संभावना अधिक रहती है, जिससे उनके इलाज पर काफी खर्च होता है।
आयुष्मान भारत क्या है और क्यों जरूरी है?
आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY) देश की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा स्कीम है। यह कमजोर और निम्न आय वर्ग के परिवारों को गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज कराने की सुविधा देती है।
इस योजना के तहत:
सालाना 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज
देशभर के सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में उपचार
सर्जरी, ICU, बड़ी बीमारियां और कई महंगे इलाज शामिल
यह योजना उन परिवारों के लिए बड़ी मदद है जो आर्थिक वजहों से उपचार नहीं करा पाते।
कौन-कौन हैं ऐलिजिबल?
यह योजना मुख्य रूप से ऐसे परिवारों के लिए है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। इनमें शामिल हैं:
भूमिहीन मजदूर
दिहाड़ी कामगार
घरेलू सहायकों
सफाई कर्मचारी
छोटे और सीमांत किसान
निम्न आय वर्ग के परिवार
परिवार के सभी आश्रित सदस्य माता-पिता, पति-पत्नी, बच्चे, दादा-दादी एक ही कार्ड में शामिल होते हैं।
70 वर्ष या इससे अधिक उम्र वालों को नया अतिरिक्त कवरेज मिलने की संभावना योजना को और प्रभावी बनाएगी।
कवरेज बढ़ाना क्यों जरूरी है?
भारत में महंगे इलाज और अस्पताल के बिल आम लोगों पर बड़ा बोझ डालते हैं। कई ऑपरेशंस और गंभीर बीमारियां अक्सर 5 लाख रुपए से ज्यादा खर्च कर देती हैं। कवरेज बढ़ने से बुजुर्गों की चिकित्सा सुरक्षा मजबूत होगी, परिवार पर आर्थिक दबाव कम होगा, गंभीर बीमारियों का इलाज कराने में आसानी होगी सरकार का यह कदम आने वाले समय में करोड़ों लोगों को राहत दे सकता है।


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