आज के डिजिटल दौर में Aadhaar Card लगभग हर जरूरी काम के लिए इस्तेमाल होने वाला पहचान दस्तावेज बन चुका है। बैंक खाता खोलना हो, नया मोबाइल सिम लेना हो या किसी सरकारी योजना का लाभ लेना हो, कई जगह आधार की जरूरत पड़ती है। आधार में दिया गया 12 अंकों का यूनिक नंबर हर व्यक्ति की अलग पहचान को दर्शाता है।

यह नंबर Unique Identification Authority of India (UIDAI) द्वारा जारी किया जाता है। आधार कार्ड में व्यक्ति का नाम, जन्मतिथि, लिंग और पता जैसी अहम जानकारी दर्ज रहती है। इसलिए इसमें दी गई जानकारी का सही और अपडेट होना बहुत जरूरी माना जाता है।
आधार से मोबाइल नंबर लिंक क्यों जरूरी
आजकल ज्यादातर ऑनलाइन सेवाओं में पहचान की पुष्टि के लिए मोबाइल नंबर पर OTP भेजा जाता है। अगर आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर सही नहीं है या पुराना हो चुका है, तो कई सर्विसों का इस्तेमाल करना मुश्किल हो सकता है।
ऐसी स्थिति में मोबाइल नंबर को अपडेट करना जरूरी हो जाता है। पहले यह काम कराने के लिए लोगों को आधार सर्विस केंद्र जाना पड़ता था, लेकिन अब नई डिजिटल सुविधा के कारण यह प्रक्रिया काफी आसान हो गई है।
नया आधार ऐप बना लोगों के लिए मददगार
UIDAI ने हाल ही में एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जिसमें आधार से जुड़ी कई सर्विसों उपलब्ध कराई गई हैं। इस ऐप का उपयोग करना काफी आसान बताया जा रहा है।
इस ऐप की मदद से लोग अपने आधार से जुड़ी कई जानकारी देख सकते हैं और कुछ सर्विसों के लिए ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। मोबाइल नंबर अपडेट करने की सुविधा भी इसी ऐप में उपलब्ध है।
ऐसे करें मोबाइल नंबर अपडेट
अगर आप आधार में अपना मोबाइल नंबर बदलना चाहते हैं तो नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं:
सबसे पहले अपने मोबाइल फोन में आधार का आधिकारिक ऐप खोलें।
आधार आधारित सत्यापन के जरिए लॉगिन करें।
होम स्क्रीन पर दिए गए "Services" सेक्शन में जाएं।
वहां "Update Mobile Number" विकल्प चुनें।
इसके बाद नया मोबाइल नंबर दर्ज करें जिसे आप आधार से लिंक करना चाहते हैं।
नए नंबर पर OTP आएगा, उसे दर्ज करके वेरीफाई करें।
इसके बाद आपकी अपडेट रिक्वेस्ट UIDAI को भेज दी जाएगी।
मोबाइल नंबर अपडेट करने का चार्ज
आधार में मोबाइल नंबर या पता बदलने के लिए एक छोटा सा शुल्क लिया जाता है। इस सेवा के लिए लगभग 75 रुपये का शुल्क देना पड़ता है।
विशेषज्ञों का कहना है कि आधार में दर्ज जानकारी को समय-समय पर अपडेट करते रहना चाहिए। इससे भविष्य में बैंकिंग, सरकारी योजनाओं और अन्य डिजिटल सर्विसों का इस्तेमाल करने में किसी तरह की परेशानी नहीं होती।


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