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8th Pay Commission: अगर 8वां वेतन आयोग काम की अपनी मौजूदा रफ्तार बनाए रखता है, तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों को संशोधित वेतन और पेंशन के लिए 2027 के आखिर तक इंतजार नहीं करना पड़ सकता है। कई कर्मचारी संगठनों को उम्मीद है कि यह पैनल अपनी रिपोर्ट तय समय-सीमा से कई महीने पहले ही सौंप देगा। यह उम्मीद तब जगी है जब कमीशन ने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के संगठनों के साथ बातचीत का एक नया दौर शुरू किया है। इससे कुछ प्रतिनिधियों को यह उम्मीद है कि यूनियन बजट 2027 से पहले सिफारिशें सौंपी जा सकती हैं और अगले साल अप्रैल से उन्हें लागू किया जा सकता है।
ऑल इंडिया NPS एम्प्लॉइज फेडरेशन (AINPSEF) के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत सिंह पटेल ने कहा कि स्टेकहोल्डर्स के सुझाव लेने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद कमीशन अब रिपोर्ट तैयार करने के चरण में आ गया है।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, पटेल ने कहा, "8वें CPC के लिए सुझाव देने का लिंक 15 जून की आखिरी तारीख के बाद बंद हो गया है। अब सारा ध्यान मीटिंग्स और रिपोर्ट तैयार करने पर है। AINPSEF अपने सहयोगी संगठनों के साथ मिलकर लगातार कमीशन के संपर्क में है। हमें भरोसा है कि कमीशन 2027 के बजट से पहले केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप देगा और कर्मचारियों व पेंशनभोगियों को अप्रैल 2027 से बढ़ी हुई सैलरी और पेंशन मिल सकती है।"
आयोग ने सोमवार को लखनऊ में दो दिन का बातचीत का कार्यक्रम शुरू किया। इस दौरान रेलवे, रक्षा, स्वास्थ्य, राजस्व, संचार, CPWD और कृषि जैसे विभागों का प्रतिनिधित्व करने वाले यूनियनों, संगठनों और व्यक्तियों के साथ 54 बैठकें होनी हैं।
कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की बढ़ी उम्मीदे
जैसे-जैसे 8वां वेतन आयोग कर्मचारी यूनियनों और संबंधित समूहों के साथ बातचीत कर रहा है, लाखों पेंशनभोगी इस पर बारीकी से नज़र रखे हुए हैं। इसकी एक वजह यह है कि नया वेतन आयोग न केवल वेतन पर असर डालता है, बल्कि इससे पेंशन और पारिवारिक पेंशन में भी बढ़ोतरी हो सकती है।
आयोग की सिफारिशों का असर केंद्र सरकार के लगभग 55 लाख कर्मचारियों और करीब 69 लाख पेंशनभोगियों पर पड़ने की उम्मीद है। निश्चित आय पर निर्भर रिटायर हो चुके लोगों के लिए, पेंशन में कोई भी बदलाव बढ़ती जीवन-यापन की लागत और महंगाई से राहत दिला सकता है।
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