8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में कितनी हो सकती है बढ़ोतरी? EXPLAINER

8th Pay Commission; Salary Hike: केंद्र सरकार के कर्मचारियों को इसी हफ्ते दिवाली से पहले महंगाई भत्ता का तोहफा दिया गया। वहीं, अब 8वें वेतन आयोग के तहत सैलरी बढ़ोतरी का बेसब्री के साथ इंतजार किया जा रहा है।

केंद्र सरकार ने बीते बुधवार को कैबिनेट की बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की। इस बढ़ोतरी के बाद डीए/डीआर अब 58 प्रतिशत हो गया है।

केंद्र सरकार साल में दो बार डीए/डीआर में बढ़ोतरी करती है - पहली बढ़ोतरी 1 जनवरी से और दूसरी 1 जुलाई से लागू होती है। चूंकि डीए/डीआर अक्टूबर में बढ़ा है, इसलिए कर्मचारियों और पेंशनर्स को जुलाई, अगस्त और सितंबर का बकाया राशि भी दी जाएगी।

डीए/डीआर बढ़ने पर केंद्रीय कर्मचारियों वेतन कितना बढ़ेगा?

सातवें वेतन आयोग के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये है, जबकि पेंशनर्स को न्यूनतम मूल पेंशन 9,000 रुपये मिलती है।

ऐसे में देखें तो डीए/डीआर में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी के बाद 58 प्रतिशत डीए/डीआर के हिसाब से देखें तो न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये पर, 3 प्रतिशत डीए वृद्धि से 540 रुपये की बढ़ोतरी होगी। इससे 7वें वेतन आयोग के तहत कुल न्यूनतम वेतन 58 प्रतिशत डीए पर 28,440 रुपये हो जाएगा।

इसी प्रकार, 3 प्रतिशत डीआर वृद्धि से 9,000 रुपये की न्यूनतम मूल पेंशन में 270 रुपये की वृद्धि होगी, जिससे कुल न्यूनतम पेंशन 58 प्रतिशत की दर से 14,220 रुपये हो जाएगी।

8वां वेतन आयोग कब लागू होगा?

केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को मंजूरी दी थी। हालांकि, इसके गठन को लेकर अभी भी आधिकारिक अधिसूचना सामने नहीं आई है और सरकार ने अभी तक नए वेतन आयोग के सदस्यों और अध्यक्ष को अंतिम रूप नहीं दिया है।

इसके साथ ही अभी तक नए वेतन आयोग की समय-सीमा को लेकर भी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि, केंद्र सरकार ने हाल ही में कहा है कि वह 8वें वेतन आयोग पर राज्य सरकारों के साथ सक्रिय रूप से परामर्श कर रही है। केंद्र ने कहा है कि पैनल के गठन के संबंध में जल्द ही घोषणा की जा सकती है।

8वें वेतन आयोग के तहत कितनी बढ़ेगी सैलरी?

नए वेतन आयोग के तहत वेतन वृद्धि को निर्धारित करने के लिए फिटमेंट फैक्टर के आधार पर इसकी गणना की जाती है। इसके लिए "संशोधित वेतन = मूल वेतन × फिटमेंट फैक्टर" फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाता है।

फिटमेंट फैक्टर एक ऐसा पैमाना है जिसका उपयोग सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन और पेंशन का निर्धारण करने के लिए करती है।

ऐसे में यह समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि किस फिटमेंट फैक्टर के साथ केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनर्स का पेंशन में बढ़कर कितने रुपये होने की संभावना है। हालांकि, यहां ध्यान रखना जरूरी है कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद डीए/डीआर शून्य हो जाएगा।

1.8 फिटमेंट फैक्टर पर

कर्मचारियों के लिए नया न्यूनतम मूल वेतन - 32,400 रुपये
पेंशननर्स के लिए नई न्यूनतम मूल पेंशन - 16,200 रुपये

1.92 के फिटमेंट फैक्टर पर

कर्मचारियों के लिए नया न्यूनतम मूल वेतन - 34,560 रुपये
पेंशनर्स के लिए नई न्यूनतम मूल पेंशन - 17,280 रुपये

2.00 के फिटमेंट फैक्टर पर

कर्मचारियों के लिए नया न्यूनतम मूल वेतन - 36,000 रुपये
पेंशनर्स के लिए नई न्यूनतम मूल पेंशन - 18,000 रुपये

2.08 के फिटमेंट फैक्टर पर

कर्मचारियों के लिए नया न्यूनतम मूल वेतन - 37,440 रुपये
पेंशनर्स के लिए नई न्यूनतम मूल पेंशन - 18,720 रुपये

2.57 के फिटमेंट फैक्टर पर

कर्मचारियों के लिए नया न्यूनतम मूल वेतन - 46,260 रुपये
पेंशनर्स के लिए नई न्यूनतम मूल पेंशन - 23,130 रुपये

2.86 के फिटमेंट फैक्टर पर

कर्मचारियों के लिए नया न्यूनतम मूल वेतन - 51,480 रुपये
पेंशनर्स के लिए नया न्यूनतम मूल पेंशन - 25,740 रुपये