8th Pay Commission: आठवें वेतन आयोग से जुड़े अब तक के 10 जरूरी अपडेट, हर कर्मचारी को पता होनी चाहिए ये बातें

8th Pay Commission Latest Update: आठवें वेतन आयोग के गठन को लेकर हाल ही में 'टर्म्स ऑफ रेफरेंस' (ToR) को मंजूरी दिए जाने के बाद से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं। हालांकि ToR में संशोधन को लेकर ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन (AIDEF) ने एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार, फेडरेशन ने लगभग 69 लाख केंद्रीय पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनर्स को आयोग के दायरे से बाहर रखने को 'निराशाजनक' और 'गलत' करार दिया है।

इस संबंध में AIDEF ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर अपनी चिंता व्यक्त की है। संगठन का कहना है कि तीन दशक से अधिक समय तक देश की सेवा करने वालों को आठवें वेतन आयोग के 'टर्म्स ऑफ रेफरेंस' (ToR) में शामिल न करना 'दुर्भाग्यपूर्ण' है। फेडरेशन के अनुसार, पेंशन संशोधन पेंशनभोगियों का अधिकार है, और उन्हें इससे वंचित करना 'नाइंसाफी' है।

केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया को हरी झंडी मिलने के साथ देश के लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स की सैलरी, महंगाई भत्ता (DA) और पेंशन में वृद्धि का रास्ता साफ हो गया है। तो चलिए 8th Pay Commission से जुड़ी अब तक के 10 जरूरी अपडेट के बारे में जानते हैं जिसके बारे में हर सरकारी कर्मचारियों को पता होना चाहिए...

केंद्रीय कर्मचारियों को पता होनी चाहिए ये 10 बातें

- लंबे इंतजार के बाद अब यह प्रक्रिया आधिकारिक रूप से शुरू हो गई है। उम्मीद है कि नई सैलरी और पेंशन दरें 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएंगी। हालांकि, भुगतान कुछ महीनों बाद शुरू होगा, पर कर्मचारियों और पेंशनर्स को उस अवधि का एरियर भी मिलेगा।

- सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। उनके साथ प्रोफेसर पुलक घोष अंशकालिक सदस्य और पंकज जैन सदस्य-सचिव के रूप में काम करेंगे। यह टीम अगले 18 महीनों में अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी।

- कर्मचारियों के बीच सबसे ज्यादा चर्चा सैलरी और पेंशन में होने वाली संभावित बढ़ोतरी को लेकर है। अभी तक सरकार ने कोई आधिकारिक आंकड़ा जारी नहीं किया है, लेकिन पिछले रुझानों को देखते हुए सैलरी और पेंशन में 30% से 34% तक की वृद्धि का अनुमान है।

- फिटमेंट फैक्टर एक महत्वपूर्ण सूत्र है, जिसके आधार पर पुरानी सैलरी को गुणा करके नई सैलरी तय की जाती है। सातवें वेतन आयोग में यह 2.57 था। माना जा रहा है कि आठवें वेतन आयोग में इसे 2.86 या उससे अधिक किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है, तो किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 25,000 रुपये से बढ़कर लगभग 71,500 रुपये तक पहुंच सकती है।

- बेसिक पे में वृद्धि के साथ, उस पर मिलने वाला महंगाई भत्ता (DA) और पेंशन पर मिलने वाली महंगाई राहत (DR) भी अपने आप बढ़ जाएगी। इसका मतलब है कि सिर्फ सैलरी ही नहीं, बल्कि पेंशनर्स को भी महंगाई से बड़ी राहत मिलेगी।

- नई सैलरी और पेंशन दरें 1 जनवरी 2026 से पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू होंगी। इसका अर्थ है कि रिपोर्ट आने और नई दरें लागू होने के बीच के अंतरिम महीनों का एरियर भी मिलेगा।

- ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन के अध्यक्ष मंजीत सिंह पटेल ने सरकार से 8वें वेतन आयोग में कुछ और मुद्दों पर ध्यान देने का आग्रह किया है। पेंशनर्स की मांग है कि 40% पेंशन कम्यूटेशन की अवधि को 15 साल से घटाकर 12 साल किया जाए, और सीजीएचएस (CGHS) के तहत मेडिकल सहायता बढ़ाई जाए।

- मंजीत सिंह पटेल ने यह भी कहा कि बुजुर्ग पेंशनर्स के लिए 3,000 रुपये का मेडिकल भत्ता बहुत कम है और इसे 20,000 रुपये तक बढ़ाया जाना चाहिए।

- आमतौर पर, राज्य सरकारें केंद्र के वेतन आयोग की सिफारिशों को अपनाती हैं। इसलिए, 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट का असर राज्य कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन पर भी पड़ेगा। आयोग को अपनी सिफारिशें बनाते समय देश की आर्थिक स्थिति, राजकोषीय अनुशासन और विकास योजनाओं के लिए धन की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखना होगा।

- आने वाले महीनों में 8वां वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बड़ा बदलाव ला सकता है। नई सैलरी, बढ़ी हुई पेंशन और महंगाई राहत का लाभ लाखों लोगों को मिलने वाला है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि आयोग अपनी रिपोर्ट कब तक सौंपता है और सरकार इसे कब लागू करती है।