LIC को क्यों पड़ गयी पैसों की जरूरत, जानिये पूरा मामला

ये है सरकार के इस कदम का कारण

दरअसल एलआईसी की इक्विटी पूँजी (Equity Capital) 100 करोड़ रुपये है, जो आईपीओ के लिए बेहद कम है। जबकि वित्तीय तौर पर बेहद मजबूत एलआईसी की कुल वैल्यू करीब 10 लाख करोड़ रुपये की है। ऐसे में अगर सरकार एलआईसी की आईपीओ के जरिये 10 फीसदी हिस्सेदारी भी बेचती है तो भी इसकी इक्विटी कैपिटल को बढ़ाना होगा। इसी वजह से सरकार को एलआईसी में 100 करोड़ रुपये की पूँजी डालनी होगी। एलआईसी के एक अधिकारी के मुताबिक एलआईसी अपने सरप्लस का 95 फीसदी ग्राहकों और बाकी सरकार को अदा करती है।

कहां से आयेगा पैसा

एक अधिकारी के अनुसार आईपीओ के लिए आवश्यक अतिरिक्त पूंजी संभवतः सरकार के सरप्लस के हिस्से में से आएगी क्योंकि पॉलिसीधारकों के पैसे को नहीं छुआ जायेगा। वित्त वर्ष 2018-19 में एलआईसी का सरप्लस 53,214.41 करोड़ रुपये रहा था। इसमें से सरकार को 2611 करोड़ रुपये का डिविडेंड दिया गया था। वहीं 2017-18 में एलआईसी ने 48,444 करोड़ रुपये का सरप्लस जनरेट किया था, जिसमें से 2430 करोड़ रुपये बतौर डिविडेंड सरकार को दिये गये थे। वित्त वर्ष 2018-19 में इसकी शुद्ध प्रीमियम आय 3.37 लाख करोड़ रुपये थी, जबकि निवेश से प्राप्त शुद्ध आय 2.22 लाख करोड़ रुपये रही थी।

कितना है मार्केट शेयर

नवंबर 2019 तक पॉलिसी बिकने के मामले में एलआईसी की बाजार हिस्सेदारी 76.28 फीसदी है। वहीं पहले साल के प्रीमियम में एलआईसी की बाजार हिस्सेदारी 71 फीसदी है। वित्त वर्ष 2018-19 में एलआईसी की इक्विटी इन्वेस्टमेंट 28.32 लाख करोड़ रुपये रही थी, जो इसके कुल निवेश का 94.9 फीसदी है। एलआईसी का 1.17 लाख करोड़ रुपये का निवेश एलआईसी ने डेब्ट मार्केट में किया हुआ, जबकि मनी मार्केट में एलआईसी की 34,849.37 करोड़ रुपये की पूँजी लगी हुई है।