PM Kisan Yojana 21st Instalment: पीएम किसान योजना के तहत 20 किश्तें जारी की जा चुकी हैं। लगभग 20,500 करोड़ रुपये की 20वीं किश्त अगस्त 2024 में घोषित की गई थी, लेकिन यह थोड़ी देरी से जमा की गई।

पीएम किसान के लिए एलिजिबिलिटी
यह योजना उन भूमिधारक किसान परिवारों के लिए है जिनके स्वामित्व रिकॉर्ड राज्य सरकारों से सत्यापित हैं। किसान और जिनके पास खेती योग्य भूमि का कोई रिकॉर्ड नहीं है, उन्हें इसमें शामिल नहीं किया गया है। लाभार्थियों के पास आधार कार्ड और आधार से जुड़ा बैंक खाता होना चाहिए।
पहली बार रजिस्ट्रेशन प्रोसेस
जो किसान पहली बार रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, वे ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से पंजीकरण करा सकते हैं।
ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन- किसानों को कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी), राज्य सेवा केंद्र (एसएसके) या कृषि विभाग के कार्यालयों में जाना होगा। उन्हें अपना आधार कार्ड, बैंक पासबुक और भूमि रिकॉर्ड साथ लाना होगा। केंद्र संचालक आवेदन भरने में मदद करेगा। लाभ की स्वीकृति से पहले राज्य प्राधिकरणों द्वारा आवेदनों का सत्यापन किया जाता है।
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन-
आधिकारिक पीएम-किसान पोर्टल पर जाएं या (https://pmkisan.gov.in/) दर्ज करें।
'नया किसान पंजीकरण' चुनें।
अपना आधार नंबर दर्ज करें और अपने पंजीकृत मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी से पुष्टि करें।
पूछे जाने पर नाम, लिंग, पता, बैंक खाता, भूमि रिकॉर्ड आदि जैसे विवरण दर्ज करें।
भूमि स्वामित्व का प्रमाण और आधार अपलोड करें।
आवेदन पत्र को सेव करें।
भविष्य में लॉग-इन के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर नोट कर लें।
पीएम किसान योजना की अगली किस्त की डेट
सरकार हर चार महीने में किसानों के खातों में इस योजना की एक किस्त जमा करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद फरवरी 2025 में 19वीं किस्त जारी की थी। चार महीने पूरे होने के साथ, उम्मीद है कि 20वीं किस्त जून 2025 में किसानों के खातों में जमा हो जाएगी। हालाँकि, किसान योजना की अगली किस्त जारी करने की डेट की आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं की गई है। लोग पीएम किसान योजना की अगली किस्त की तारीख 2025 का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।
PM Kisan Yojna के बारे में
देश के किसानों को सालाना आर्थिक मदद देने के लिए सरकार द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि योजना शुरू की गई है। बड़ी संख्या में किसान, खासकर कम आय वाले किसान, इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। पीएम किसान योजना 2025 के तहत, सरकार किसानों को हर साल 6000 रुपये देती है, जो 2000 रुपये की तीन किस्तों में मिलते हैं।


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