FDI On Insurance: आम आदमी को राहत या कंपनियों को फायदा? जानें इंश्योरेंस में 100% FDI के क्या हैं मायने

100% FDI on insurance: केंद्रीय कैबिनेट ने इंश्योरेंस सेक्टर में 100% तक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट (FDI) की इजाजत देने वाले एक बिल को मंजूरी दे दी है। यह हाल के सालों में भारत के फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में सबसे बड़े सुधारों में से एक है। प्रस्तावित इंश्योरेंस कानून (संशोधन) बिल, 2025 को संसद के चल रहे शीतकालीन सत्र में पेश किए जाने की संभावना है।

यह फैसला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के इस साल की शुरुआत में यूनियन बजट में किए गए ऐलान के बाद आया है, जिसमें उन्होंने नए दौर के फाइनेंशियल सेक्टर सुधारों के हिस्से के तौर पर इंश्योरेंस में FDI लिमिट को मौजूदा 74% से बढ़ाकर 100% करने का प्रस्ताव दिया था। अब तक, इंश्योरेंस सेक्टर में लगभग 82,000 करोड़ रुपये का विदेशी निवेश आया है, और पॉलिसी बनाने वालों का मानना ​​है कि FDI की ऊंची लिमिट से लंबे समय के ग्लोबल कैपिटल की एक नई लहर आएगी।

इंश्योरेंस सेक्टर पर 100% FDI पर एक्सपर्ट की राय

एक्सपर्ट का मानना है कि इस कदम से न सिर्फ विदेशी निवेश बढ़ेगा, बल्कि हर भारतीय नागरिक के लिए इंश्योरेंस सेवाओं की क्वालिटी और पहुंच में भी मौलिक सुधार होगा।

बिजनेसवर्ल्ड में डेलॉयट इंडिया के पार्टनर देबाशीष बनर्जी ने कहा कि कैबिनेट की मंजूरी से पहले के इरादों को अमल में लाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ महीनों में, कई ग्लोबल इंश्योरेंस कंपनियां भारत को एक लॉन्ग-टर्म मौके के तौर पर एक्टिव रूप से देख रही हैं, और ओनरशिप नियमों पर क्लैरिटी से फैसले लेने में तेजी आ सकती है। हालांकि, बनर्जी ने चेतावनी दी कि असली असर इस बात पर निर्भर करेगा कि डिटेल वाले नियम, रेगुलेशन और ऑपरेशनल गाइडलाइंस कैसे बनाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के लिए यह पक्का करना जरूरी होगा कि जैसे-जैसे दूसरे सुधार एक साथ आते हैं, वैसे-वैसे ग्रोथ, गवर्नेंस और इन्क्लूजन भी साथ-साथ आगे बढ़ें।

आदित्य बिड़ला सन लाइफ इंश्योरेंस के MD और CEO कमलेश राव ने बिजनेसलाइन को बताया कि इस सेक्टर को 100% FDI के लिए खोलना निश्चित रूप से एक स्वागत योग्य और प्रगतिशील कदम होगा। विदेशी भागीदारी बढ़ने से नई सोच, ग्लोबल प्रोडक्ट इनोवेशन, डिजिटल क्षमताएं और नए सर्विस मॉडल आ सकते हैं जो आखिरकार कस्टमर अनुभव को बेहतर बनाएंगे। कोई भी ऐसा कदम जो इंडस्ट्री के इनोवेशन के दायरे को बढ़ाता है, वह लंबे समय में पैठ बनाने के लिए पॉजिटिव है।

बिजनेसलाइन से शरद माथुर, MD और CEO, यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस ने कहा कि FDI लिमिट को 100% तक बढ़ाना इंश्योरेंस सेक्टर के लिए एक मजबूती का काम कर सकता है। ज्यादा कैपिटल आने से इंश्योरेंस कंपनियां अपना बिजनेस बढ़ा पाएंगी, बैलेंस शीट मजबूत कर पाएंगी, और एडवांस्ड रिस्क-असेसमेंट मॉडल और ज्यादा कुशल क्लेम-मैनेजमेंट सिस्टम में निवेश कर पाएंगी।

बिल में क्या प्रस्ताव है?

इस बिल के मूल में इंश्योरेंस एक्ट, 1938 में संशोधन का प्रस्ताव है, ताकि इंश्योरेंस कंपनियों में 100% विदेशी मालिकाना हक की अनुमति दी जा सके। इसके अलावा, वित्त मंत्रालय ने पेड-अप कैपिटल की जरूरतों को कम करने और एक कम्पोजिट लाइसेंस शुरू करने का प्रस्ताव दिया है, जिससे इंश्योरेंस कंपनियां एक ही एंटिटी के तहत कई तरह के इंश्योरेंस ऑफर कर सकेंगी।

एक बड़े कानूनी बदलाव के तहत, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट, 1956 और इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट, 1999 में भी संशोधन किए जाएंगे। LIC एक्ट के तहत प्रस्तावित मुख्य बदलावों में से एक यह है कि इंश्योरेंस कंपनी के बोर्ड को ऑपरेशनल फैसले लेने का अधिकार दिया जाएगा, जिसमें ब्रांच का विस्तार और भर्ती शामिल है, जिससे काम में तेजी आएगी और गवर्नेंस बेहतर होगा।

इंश्योरेंस सेक्टर में कैसे बदलाव आएगा?

FDI लिमिट को 74% से बढ़ाकर 100% करने से भारत का इंश्योरेंस इकोसिस्टम पूरी तरह बदल जाएगा। इंश्योरेंस कंपनियों को पारंपरिक रूप से कैपिटल की कमी का सामना करना पड़ता था, खासकर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बढ़ाने, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करने और रिस्क-बेस्ड ऑपरेशंस के लिए रेगुलेटरी कैपिटल नियमों को पूरा करने में। बिना किसी रोक-टोक के विदेशी मालिकाना हक मिलने से घरेलू पार्टनर से मैचिंग कैपिटल कंट्रीब्यूशन ढूंढने की पुरानी रुकावट दूर हो जाएगी, जिसने कई ग्लोबल कंपनियों को बड़े इन्वेस्टमेंट करने से रोक रखा था।

अब जब मल्टीनेशनल इंश्योरेंस कंपनियों को पूरा कंट्रोल करने की आजादी मिल गई है, तो भारत में कैपिटल इनफ्लो में काफी बढ़ोतरी की उम्मीद की जा सकती है, जो अब तक आए 82,000 करोड़ रुपये से कहीं ज्यादा होगा। ये इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस कंपनियों की बैलेंस शीट को मजबूत करेंगे, जिससे उन्हें नए मार्केट में तेजी से आगे बढ़ने, एडवांस्ड अंडरराइटिंग टेक्नोलॉजी और डिजिटल प्लेटफॉर्म में इन्वेस्ट करने और रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। इस रिफॉर्म से इस सेक्टर में प्रोफेशनलिज्म, इनोवेशन और ग्लोबल-स्टैंडर्ड गवर्नेंस प्रैक्टिस की एक नई लहर आएगी।

ग्राहकों के लिए फायदे

आम लोगों के लिए, यह सुधार इंश्योरेंस के ज्यादा विकल्प और बेहतर सर्विस और यूजर एक्सपीरियंस का वादा करता है। नए कैपिटल और कॉम्पिटिशन के साथ, कंपनियां इंश्योरेंस को ज्यादा आसान, ज्यादा पारदर्शी और अलग-अलग जरूरतों के हिसाब से ज्यादा काम का बनाने की कोशिश करेंगी।