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वोडाफोन-आइडिया को 51 हजार करोड़ रु का रिकॉर्ड घाटा

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नई दिल्ली। मोबाइल फोन वोडाफोन आइडिया को चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही यानी जुलाई-सितंबर में 50,921 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड घाटा हुआ है। यह अभी तक किसी भी भारतीय कंपनी को हुआ रिकॉर्ड सबसे ज्यादा तिमाही घाटा हुआ है। इस मोबाइल कंपनी को यह रिकॉर्ड घाटा एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू यानी एजीआर को लेकर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुआ है। वहीं दूसरी तरफ वोडाफोन आइडिया की आय में 42 फीसदी बढ़त दर्ज की गई है और यह बढ़कर 11,146.4 करोड़ रुपये हो गई। आज ही एयरटेल ने भी अपनी दूसरी तिमाही के रिजल्ट जारी किया है। इसमें 23 हजार करोड़ रुपये का घाटा दर्ज किया है।

वोडाफोन-आइडिया को 51 हजार करोड़ रु का रिकॉर्ड घाटा

 

करीब 26 हजार करोड़ रुपये प्रावधान के चलते हुआ घाटा

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वोडाफोन आइडिया पर सरकार की अनुमानित 44,150 करोड़ रुपये की देनदारी हो गई है। 2019-20 की दूसरी तिमाही में इस बकाए को चुकाने के लिए कंपनी ने 25,680 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, जिससे कंपनी को घाटा हुआ है।

फैसले के खिलाफ डाली जाएगी याचिका

वोडाफोन-आइडिया की ओर से कहा गया है कि वह एजीआर मामले में सुप्रीम कोर्ट आदेश पर पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी। वहीं यह बात भी सामने आई है कि कंपनी का चल पाना इस बात पर निर्भर करेगा कि सरकार से कितनी राहत मिलती है।

एयरटेल को भी रिकॉर्ड घाटा

भारती एयरटेल को चालू वित्‍त वर्ष की दूसरी तिमाही में अब तक का सबसे बड़ा तिमाही घाटा हुआ है। टेलिकॉम कंपनी एयरटेल को सितंबर तिमाही में 23045 करोड़ रुपये का भारी भरकम घाटा हुआ है। कंपनी ने रिपोर्ट में जानकारी दी है कि एडजेस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (एजीआर) के लिए कंपनी ने सितंबर तिमाही में 28450 करोड़ के प्रोविजंस किए हैं, जिससे उसका घाटा सितंबर तिमाही में बढ़कर 23045 करोड़ हो गया। वहीं कंपनी को अपने तिमाही नतीजों की घोषणा अक्टूबर में करनी थी, लेकिन एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (एजीआर) इश्यू की वजह से तब इसे टाल दिया गया था। कंपनी को एक साल पहले की समान तिमाही में 118.80 करोड़ का मुनाफा हुआ था।

 

Airtel को Q2 में 23,045 करोड़ का हुआ नुकसान

English summary

Vodafone Idea reported a record loss of Rs 50921 crore in the second quarter

The country's mobile companies Airtel and Vodafone-Idea recorded the highest quarterly losses after the Supreme Court's order on AGRs.
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