UP Government Scheme : मत्स्य संपदा योजना का उठाएं फायदा
Government Scheme

UP Government Scheme : उत्तर प्रदेश सरकार मत्स्य पालन करने वाले युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए एक योजना लेकर आई हैं। राज्य सरकार की इस योजना का नाम मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना हैं। यूपी सरकार की इस योजना का उद्देश्य युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। राज्य सरकार की इस योजना के तहत मछली पालने वाले जो किसान हैं। उनको 40 प्रतिशत तक का अनुदान देगी, तो फिर आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश सरकार की इस खास योजना के बारे मैं सारी डिटेल।

अगले 5 साल में इसके 500 मछली बीज बैंक बनाया जाएगा

अगले 5 साल में इसके 500 मछली बीज बैंक बनाया जाएगा

एक वर्ष में यूपी सरकार की इस योजना के तहत 100 मछली बैंक स्थापित होंगे। अगले 5 साल में इसके 500 मछली बीज बैंक बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना का उद्देश्य बेहतर किस्म के मछली बीज उपलब्ध करवाना है। उत्तर प्रदेश सरकार इस योजना के तहत पहले वर्ष तालाबों के जो पट्टाधारकों है। उनको 40 प्रतिशत अनुदान देगी।

लागत पर 1 लाख 6 हजार रुपये का अनुदान मिलेगा

लागत पर 1 लाख 6 हजार रुपये का अनुदान मिलेगा

इसी तरह अगर 4 लाख रु की अगर लागत आती है, तो फिर इस लागत पर 1 लाख 6 हजार रुपये का अनुदान मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार की इस योजना यानी मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना का लाभ पहले वर्ष में 500 हेक्टेयर वाले तालाबों के लिए पट्टाधारकों को फायदा मिलेगा और आने वाले 5 वर्षों में दो हजार पांच सौ हेक्टेयर वाले तालाबों के लिए पट्टाधारकों को फायदा मिलेगा।

Mukhya Mantri Pashupalan Vikas Yojana क्या है, आप कैसे कमा सकते हैं पैसा | Good Returns
किसे मिलेगा मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना का फायदा

किसे मिलेगा मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना का फायदा

अगर हम बात करें कि मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना का फायदा किसे मिलेगा, तो इसका चयन जिला स्तर पर होगा। इस योजना के पर्यवेक्षण के लिए डीएम की अध्यक्षता में एक समिति का गठन होगा। जब पट्टा आवंटन हो जाता हैं। इसके बाद मत्स्य पालन के लिए मत्स्य विभाग में आवेदन करना होगा। इसके बाद विभाग लाभार्थी की फाइल तैयार कर बैंक भेजेगा। अनुदान को स्वीकृति यह से मिलेगी। मत्स्य पालन विकास अधिकारी विकास कुमार की तरफ से कहा गया है कि मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मछली पालन के लिए आवेदन मांगे गए हैं। योजना के तहत ग्रामसभा के तालाबों का आवंटन भी किया जा रहा है।

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