Budget 2026: डिस्पोजेबल इनकम बढ़ाने से लेकर हेल्थ सपोर्ट तक...सीनियर सीटिजन्स के लिए हो सकते हैं बड़े ऐलान

Union Budget 2026: वित्त वर्ष 2026-27 क लिए पेश होने वाले आगामी बजट को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। तमाम सेक्टर्स के लिए होने वाले संभावित घोषणाओं को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में देश के सीनियर सिटीजन के लिए संभावित प्रावधानों को लेकर भी कई तरह की उम्मीदें लगाई जा रही हैं।

यूनियन बजट 2026 में महंगाई, बढ़ती उम्र की आबादी और सरकारी नीतियों के आधार पर तमाम एक्सपर्ट्स सीनियर सिटीजन्स को लेकर सरकार की ओर से किए जाने वाले संभावित ऐलान की उम्मीद कर रहे हैं। भारत में सीनियर सिटीजन (60+ साल) की संख्या तेजी से बढ़ रही है (2026 तक ~12-13% आबादी), इसलिए सरकार पर दबाव है कि उनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी, हेल्थकेयर और टैक्स रिलीफ पर फोकस करे।

Deloitte, KPMG, EY, PwC जैसे फर्म्स और इंडस्ट्री बॉडीज के साथ टैक्स एक्सपर्ट्स के अनुसार, बजट 2025 में सीनियर सिटीजन को TDS थ्रेशोल्ड ₹50,000 से ₹1 लाख तक बढ़ाकर और इंटरेस्ट इनकम पर राहत देकर फायदा दिया गया था। ऐसे में 2026 में सरकार का फोकस टैक्स सिम्पलीफिकेशन, न्यू टैक्स रिजीम को आकर्षक बनाना, हेल्थकेयर इन्फ्लेशन, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ाने, कंप्लायंस आसान करने, हेल्थ सपोर्ट और बढ़ती बुजुर्ग आबादी पर होने की उम्मीद है।

Budget 2026 में सीनियर सिटीजन्स के लिए संभावित प्रावधान

टैक्स एग्जेम्प्शन लिमिट बढ़ाना

• ओल्ड टैक्स रिजीम में सीनियर सिटीजन की बेसिक एग्जेम्प्शन लिमिट ₹3 लाख (60-79 साल) और ₹5 लाख (80+ साल) है। न्यू रिजीम में सभी के लिए एकसमान है।
• उम्मीद: न्यू रिजीम में सीनियर को अलग हायर लिमिट (जैसे ₹5-7.5 लाख) या ओल्ड रिजीम को मजबूत रखना।
• बजट 2025 में TDS थ्रेशोल्ड ₹50,000 से ₹1 लाख किया गया था - 2026 में इसे और बढ़ाने या इंटरेस्ट इनकम पर ज्यादा छूट की मांग।

सेक्शन 80TTB (इंटरेस्ट इनकम डिडक्शन) बढ़ाना

• वर्तमान: FD/सेविंग्स इंटरेस्ट पर ₹50,000 तक छूट (बजट 2025 में TDS लिमिट ₹1 लाख हुई)।
• उम्मीद: ₹1 लाख या ज्यादा तक बढ़ाना, क्योंकि सीनियर ज्यादातर फिक्स्ड इनकम पर निर्भर होते हैं और ब्याज दरें कम हो रही हैं।

हेल्थ इंश्योरेंस और मेडिकल खर्च पर ज्यादा डिडक्शन

• सेक्शन 80D: अभी ₹50,000 तक प्रीमियम/मेडिकल खर्च पर छूट।
• उम्मीद: ₹75,000-₹1 लाख तक बढ़ाना, क्योंकि मेडिकल इन्फ्लेशन ज्यादा है। OPD खर्च और क्रिटिकल इलनेस पर अलग डिडक्शन की मांग।
• आयुष्मान भारत (PM-JAY) को सीनियर के लिए और विस्तार (70+ के लिए ₹5 लाख कवर बढ़ाना)।

पेंशन और सेविंग्स स्कीम्स में सुधार

• सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम (SCSS) की लिमिट बजट 2023 में ₹15 लाख से ₹30 लाख हुई।
• उम्मीद: ब्याज दर बढ़ाना या टैक्स बेनिफिट्स और मजबूत करना।
• पेंशनर्स के लिए 8th पे कमीशन (जनवरी 2026 से लागू संभावित) से पेंशन बढ़ोतरी, जो इंडायरेक्टली बजट से जुड़ी।
• नई पेंशन स्कीम्स या एनुइटी प्लान्स पर ज्यादा टैक्स रिलीफ।

सीनियर सिटीजन्स को मिलने वाले अन्य संभावित राहत

• ITR फाइलिंग आसान: 75+ सीनियर के लिए पहले से छूट है - इसे 70+ तक बढ़ाना।
• रेंट इनकम पर TDS थ्रेशोल्ड और बढ़ाना (बजट 2025 में ₹6 लाख सालाना हुई)।
• हाउसिंग/रिवर्स मॉर्टगेज लोन पर टैक्स बेनिफिट्स।
• नई नेशनल पॉलिसी फॉर सीनियर सिटीजन (ड्राफ्ट स्टेज में) से जुड़े फंड अलोकेशन।

क्यों ये उम्मीदें मजबूत हैं?

• बजट 2025 में सीनियर को TDS रिलीफ मिला, मिडिल क्लास पर फोकस था।
• 2026 में 8th पे कमीशन और बढ़ती बुजुर्ग आबादी (2047 तक 20%) के कारण सरकार को वेलफेयर पर खर्च बढ़ाना पड़ सकता है।
• Deloitte, KPMG, ASSOCHAM के अनुसार, टैक्स सिम्पलीफिकेशन और रिलीफ से कंजम्प्शन बढ़ेगा।