Budget 2026 से फिनटेक को क्या है उम्मीदे, UPI से क्रिप्टो तक, डिजिटल इंडिया को मिले नया बूस्ट?

Union Budget 2026: भारत में फिनटेक सेक्टर आर्थिक विकास और फाइनेंशियल इन्क्लूजन का एक मुख्य ड्राइवर है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) अब देश भर में लगभग 85% डिजिटल ट्रांजैक्शन को हैंडल करता है। अकेले जुलाई 2025 में, UPI ने रिकॉर्ड 19.47 बिलियन ट्रांजैक्शन प्रोसेस किए, जिनकी कीमत 25 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा थी, जो दिखाता है कि डिजिटल फाइनेंस रोजमर्रा की जिंदगी में कितनी गहराई से जुड़ा हुआ है।

जावो के फाउंडर कुंदन शाही ने कमेंट में कहा कि "केंद्रीय बजट 2026-27 को देखते हुए, उम्मीद है कि यह डिजिटल फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेगा और इनोवेशन को बढ़ावा देगा। UPI की तरह डिजिटल लेंडिंग को आसान बनाने के लिए एक खास फ्रेमवर्क, MSMEs और जरूरतमंद एंटरप्रेन्योर्स के लिए क्रेडिट गैप को भरने में मदद कर सकता है।"

फिनटेक स्टार्टअप भी सपोर्टिव रेगुलेटरी और टैक्स पॉलिसी चाहते हैं। आसान कंप्लायंस, स्पेशल फिनटेक लाइसेंस, या सैंडबॉक्स माहौल कंज्यूमर्स की सुरक्षा करते हुए इनोवेशन को तेज़ी से आगे बढ़ा सकते हैं। फिनटेक इन्वेस्टर्स और एंटरप्रेन्योर्स के लिए टैक्स इंसेंटिव स्टार्टअप फंडिंग में हाल की गिरावट को उलट सकते हैं।

इंश्योरेंस जैसी फाइनेंशियल सर्विसेज पर GST कम करने और कैपिटल गेन्स टैक्स को आसान बनाने से ग्रोथ और अपनाने को बढ़ावा मिल सकता है। बजट को डिजिटल इन्क्लूजन, छोटे बिजनेस के लिए क्रेडिट सपोर्ट और भविष्य के लिए तैयार फिनटेक पॉलिसी को प्राथमिकता देनी चाहिए। ये कदम फिनटेक को फाइनेंशियल एक्सेस बढ़ाने और इनोवेशन में भारत की ग्लोबल लीडरशिप को मजबूत करने में मदद करेंगे।

क्रिप्टो अपनाने में भारत बना दुनिया का लीडर

क्रिप्टो अपनाने के मामले में भारत दुनिया के लीडर्स में से एक बना हुआ है, जो डिजिटल एसेट्स में भारतीय निवेशकों की मज़बूत और बढ़ती दिलचस्पी को दिखाता है। हालांकि 2022 के यूनियन बजट ने इस सेक्टर को बहुत जरूरी पहचान दी, लेकिन कुछ उपायों, खासकर ट्रांजैक्शन पर 1% TDS ने ट्रेडिंग एक्टिविटी को ऑफशोर प्लेटफॉर्म पर धकेल दिया, जिससे घरेलू इकोसिस्टम में विजिबिलिटी और भागीदारी कम हो गई। नुकसान को मुनाफे के साथ एडजस्ट करने पर लगी रोक ने भी निवेशकों के सेंटिमेंट को कमजोर किया है।

मुड्रेक्स के CEO एडुल पटेल ने कहा कि "जैसे-जैसे हम यूनियन बजट FY27 के करीब आ रहे हैं, एक ज़्यादा संतुलित और दूरदर्शी तरीका अपनाने का मौका है। TDS को घटाकर 0.1% करना और लॉस ऑफसेटिंग की इजाजत देना इन्वेस्टर्स के लिए मुश्किलों को कम करेगा, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाएगा, और भारत के क्रिप्टो इंडस्ट्री की लंबे समय तक चलने वाली, टिकाऊ ग्रोथ को सपोर्ट करेगा।"

जैसे-जैसे भारत आने वाले बजट की तैयारी कर रहा है, फिनटेक और IT सेक्टर लगातार पॉलिसी सपोर्ट की उम्मीद कर रहे हैं जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा सिक्योरिटी और बिजनेस करने में आसानी को मजबूत करे।

रेडोक्यू के CEO दीपल दत्ता ने कहा कि "जब भारत पहले से ही दुनिया भर में रियल-टाइम डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन का लगभग 40% हिस्सा है, तो क्लाउड अपनाने, AI-आधारित इनोवेशन और साइबर सिक्योरिटी में लगातार इन्वेस्टमेंट स्केल और भरोसे को सपोर्ट करने के लिए बहुत जरूरी होगा। कंप्लायंस नियमों को आसान बनाना और पब्लिक-प्राइवेट सहयोग को बढ़ावा देना भारत को ग्लोबल डिजिटल सर्विसेज हब के तौर पर उसकी स्थिति को और तेज कर सकता है।"

जैसे-जैसे भारत का डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम बढ़ रहा है, यूनियन बजट इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्योरिटी और रेगुलेटरी क्लैरिटी को मज़बूत करने में अहम भूमिका निभाता है। ऐसी नीतियां जो सुरक्षित डिजिटल अपनाने में मदद करती हैं, MSMEs के लिए कंप्लायंस आसान बनाती हैं, और इनोवेशन को बढ़ावा देती हैं, वे फिनटेक सेक्टर में ग्रोथ बनाए रखने में मदद कर सकती हैं।

इंस्टिफी के CEO और डायरेक्टर प्रकाश रविंद्रन ने कहा, "पेमेंट एग्रीगेटर्स के लिए, स्थिर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क और टेक्नोलॉजी-फोकस्ड इंसेंटिव भरोसे को बनाए रखते हुए ज़िम्मेदारी से आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी हैं। साइबर सिक्योरिटी, डेटा प्रोटेक्शन और बिजनेस करने में आसानी पर लगातार ध्यान देने से पूरे पेमेंट सेक्टर को मजबूती मिलेगी।"

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