रेहड़ी-पटरी वाले है तो म‍िलेगा 10 हजार रु का कर्ज, जानि‍ए पूरी योजना

नई द‍िल्‍ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत रेहड़ी-पटरी लगाने वालों को कर्ज की सुविधा के साथ मुद्रा शिशु लोन लेने वालों को भी बड़ी राहत दी है। कोरोना संकट के चलते देश में अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी हो गई है जिसे गति देने के लिए पीएम मोदी ने मंगलवार को कुल 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया था। वहीं गुरुवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्ट्रीट वेंडर्स यानी रेहड़ी, पटरी वालों के लिए 5000 करोड़ रुपये की विशेष लोन सुविधा का एलान किया है।

वित्त मंत्री ने कहा कि कोविड19 के समय रेहड़ी, पटरी वालों को बहुत सारी तकलीफ झेलनी पड़ी है। सरकार अगले एक महीने में इनके लिए एक स्कीम लॉन्च करेगी, जिसमें स्ट्रीट वेंडर्स को करोबार शुरू करने के लिए तुरंत क्रेडिटी सुविधा मिल सके। वित्त मंत्री ने कहा कि इससे करीब 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को फायदा होगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज का एलान किया था। गुरुवार को इसके डिटेल जानकारी की दूसरी किस्त वित्त मंत्री ने जारी की।

सरकार डिजिटल पेमेंट पर देगी इनाम
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि स्ट्रीट वेंडर्स के लिए 5000 करोड़ रुपये की स्पेशल क्रेडिट के तहत 10,000 रुपये तक की वर्किंग कैपिटल सुविधा प्रति व्यक्ति सुविधा मिल सकती है। उन्होंने कहा कि जो भी स्ट्रीट वेंडर्स डिजिटल पेमेंट करेगा, उसे इनाम देकर प्रोत्साहित किया जाएगा। डिजिटल पेमेंट पर एक लाभ यह भी है कि आने वाले समय में उन्हें ​कामकाज बढ़ाने के लिए अतिरिक्त धन उपलब्ध कराया जा सकेगा। इसका फायदा करीब 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को होगा। केंद्र सरकार लिक्विडिटी सुविधा उपलब्ध कराएगी।

वित्त मंत्री के दूसरे चरण के बड़े ऐलान

• स्ट्रीट वेंडर को 10 हजार का फायदा मिलेगा
• 50 लाख स्ट्रीट वेंडरों के लिए 5 हजार करोड़ रुपए की स्पेशल क्रेडिट सुविधा
• शिशु मुद्रा लोन में रिजर्व बैंक ने तीन महीने का मॉरिटोरियम दिया है
• शिशु मुद्रा लोन में 50,000 रुपये तक लोन लेने वाले को लाभ मिलेगा
• 2 फीसदी सबवेंशन स्कीम यानी ब्याज में छूट का फायदा अगले 12 महीने के लिए होगा
• 3 करोड़ लोगों को मुद्रा शिशु लोन में 1500 करोड़ का फायदा मिलेगा
• 5 लाख रेहड़ी-पटरी वाले लोगों को 5 हजार करोड़ की मदद
• शहरी-गरीबों प्रवासियों के लिए रेंटल स्कीम
• गरीबों को रहने के लिए कम किराए पर घर मिलेगा
• प्रवासी (Migrant Workers) किसी भी राशन कार्ड से किसी भी राज्य के किसी भी दुकान से खाद्य सामग्री ले सकेंगे
• वन नेशन वन राशन कार्ड अगस्त से लागू किया जाएगा
• मजदूरों को अनाज की होगी फ्री सप्‍लाई
• न्यूनतम वेज का अधिकार सभी वर्कर्स को देने की तैयारी।
• इसी तरह न्यूनतम वेज में क्षेत्रीय असमानता खत्म करने की योजना। वहीं नियुक्‍ति पत्र भी दिया जाएगा
• खतरनाक क्षेत्रों में काम करने वालों के लिए ईएसआई जरूरी
• महिलाओं के लिए नाइट शिफ्ट में काम करने पर सुरक्षा के लिए गाइडलाइन लाई जाएगी
• सभी मजदूरों के लिए सालाना हेल्थ चेकअप भी अनिवार्य करने की योजना है
• मनरेगा में 50 फीसदी तक आवेदन बढ़े हैं।
• न्यूनतम मजदूरी पहले ही 182 से बढ़ाकर 202 रुपये की जा चुकी है
• राज्यों को आपदा फंड के इस्तेमाल की मंजूरी दी गई।
• शहरी गरीबों को 11,000 करोड़ रुपये की मदद की गई है
• इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम को बढ़ाकर 31 मई तक किया गया
• किसानों ने 4.22 लाख करोड़ का लोन लिया
• किसानों को लोन पर 3 महीने की छूट दी गई है
• मार्च-अप्रैल में 63 लाख कृषि कर्ज दिए गए।
• फसल की खरीद के लिए राज्यों को दी जाने वाली वित्तीय मदद 6700 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने बढ़ाई
• ग्रामीण इलाकों में इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 4200 करोड़ रुपए दिए गए हैं
• इंट्रेस्ट सबवेंशन स्कीम को बढ़ाकर 31 मई तक किया गया
• 25 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी
• नाबार्ड ने ग्रामीण बैंकों को 29,500 करोड़ की मदद दी है
• आदिवासी इलाकों, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़े, इसके लिए 6000 करोड़ के कैम्पा फंड का इस्तेमाल किया जाएगा
• किसानों के लिए 30,000 करोड़ अतिरिक्त इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल फंड नाबार्ड को दिए जाएंगे
• यह नाबार्ड को मिले 90 हजार करोड़ के पहले फंड के अतिरिक्त होगा और तत्काल जारी किया जाएगा
• किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ 2.5 करोड़ नए किसानों को दिया जा रहा है
• मछुआरों और पशुपालकों को भी इसका लाभ मिलेगा

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