RBI MPC Meet: आरबीआई एमपीसी मीटिंग शुरू, क्या इस बार सस्ता होगा लोन? 92% एक्सपर्ट्स बोले...

RBI MPC Meet: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की छह-सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने सोमवार को अपनी अहम अप्रैल नीति बैठक शुरू की, जिसका नतीजा बुधवार को आने वाला है। Goodreturns के एक पोल के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक अपनी मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी में रेपो रेट को 5.25% पर ही बनाए रख सकता है। RBI MPC का रुख न्यूट्रल रहने की संभावना है और वह महंगाई के लक्ष्य में बदलाव कर सकती है, क्योंकि भारत अभी भी ईरान-अमेरिका युद्ध के असर का सामना कर रहा है।

इस बार रेपो रेट कट होगा या नहीं?

Goodreturns पोल में हिस्सा लेने वाले 92% से ज्यादा लोगों को उम्मीद है कि RBI मौजूदा स्थिति को बनाए रखेगा, क्योंकि भू-राजनीतिक चिंताओं की वजह से महंगाई का दबाव बढ़ रहा है और भारत पर 'स्टैगफ्लेशन' का खतरा मंडरा रहा है। खास बात यह है कि पश्चिम एशिया में ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध का अप्रैल में दूसरा महीना शुरू हो गया है और इसके कम होने के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं।

ब्रिकवर्क रेटिंग्स के रिसर्च हेड राजीव शरण ने कहा कि "ईरान-अमेरिका युद्ध से भारत के लिए स्टैगफ्लेशन का खतरा बढ़ गया है, जिससे RBI के सामने पॉलिसी से जुड़ा एक मुश्किल विकल्प आ गया है। कम समय में, महंगाई के मुकाबले ग्रोथ पर ज्यादा असर पड़ने की संभावना है, क्योंकि कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें, कमजोर रुपया और सख्त वित्तीय हालात खपत, निवेश और बाहरी स्थिरता पर दबाव डालेंगे।"

ईरान-अमेरिका युद्ध का असर

ईरान-अमेरिका युद्ध की वजह से कच्चे तेल, पेट्रोलियम गैस और अहम पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स की सप्लाई में कमी आ गई है, जिसका असर अलग-अलग इंडस्ट्रीज और आम घरों, दोनों पर पड़ने की संभावना है। दुनिया भर में एनर्जी से जुड़ी बढ़ती चिंताएं इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पर भारी पड़ सकती हैं, क्योंकि इनपुट की ज्यादा लागत और सप्लाई में रुकावटों की वजह से मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी पर दबाव बढ़ रहा है। इसका नतीजा यह होगा कि एक तरफ तो आर्थिक विकास पर बुरा असर पड़ने का खतरा रहेगा, वहीं दूसरी तरफ लंबे समय तक महंगाई भी ऊंचे स्तर पर बनी रहेगी।

फरवरी में रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं

फरवरी में हुई अपनी पिछली MPC बैठक में, RBI ने एक न्यूट्रल रुख अपनाते हुए रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया था। यह फैसला महंगाई के अनुकूल अनुमान, घरेलू विकास की मजबूत गति और बाहरी संभावनाओं को देखते हुए लिया गया था।