ATM Interchange Fees: आरबीआई ने लिया बड़ा फैसला, एटीएम से पैसा निकालना होगा महंगा! 1 मई से लागू होगा नियम

ATM Interchange Fees 1 May 2025: आरबीआई ने एटीएम इंटरचेंज फीस बढ़ाने का फैसला लिया है। इसका मतलब है कि जल्द ही आम जनता को एटीएम से पैसे निकालने के लिए अधिक चार्ज देना पड़ सकता है। फिलहाल, बैंक ने अभी तक ये नहीं तय किया है कि वह अपने ग्राहकों पर बढ़ी हुई एटीएम इंटरचेंज फीस का बोझ डालना चाहते हैं या नहीं। आरबीआई ने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जैसे एटीएम से कैश निकालने की फीस 2 रुपये और नॉन-फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जैसे बैलेंस चेक करने की फीस 1 रुपये बढ़ने का फैसला लिया है।

ATM Interchange Fee

इतनी देनी होगी एटीएम इंटरचेंज फीस (ATM Interchange Fees Increased)

आरबीआई ने ये ट्रांजैक्शन फीस में बदलाव 1 मई से लागू करने का ऐलान किया है। इस फैसले के बाद अब कैश निकालने के लिए ग्राहकों को इंटरचेंज फीस 17 रुपये से बढ़कर 19 रुपये देनी होगी। वहीं, एटीएम से अकाउंट का बैलेंस चेक करने के लिए फीस 6 रुपये से बढ़कर 7 रुपये देनी होगी। इससे आम जनता की जेब पर बोझ बढ़ेगा।

क्या होती है इंटरचेंज फीस? (Interchange Fees)

एटीएम इंटरचेंज फीस वह चार्ज होता है जो एक बैंक दूसरे बैंक को तब देता है जब आप उसके एटीएम का इस्तेमाल करते हैं। एटीएम से ट्रांजैक्शन के बाद बिल में भी इसके बारे में जानकारी दी गई होती है। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने 13 मार्च को बैंकों को इस बदलाव के बारे में बताया था और एनपीसीआई ने आरबीआई से इंटरचेंज फीस बढ़ाने की मांग की थी। ऐसे में अब आरबीआई ने इसे मंजूरी दी है।

एटीएम ऑपरेटर्स को वित्तीय कामकाज पूरा करने में परेशानी (ATM Withdrawal Charges )

एटीएम ऑपरेटर्स को मैजूदा इंटरचेंज फीस से अपना वित्तीय कामकाज पूरा करने में परेशानी हो रही है। ऐसे में इस फीस को बढ़ाने के लिए आरबीआई ने मंजूरी दी है। बैंक अपने ऊपर पड़ने वाले बोझ को करने के लिए इस फीस को बढ़ा रही है। फरवरी में बैंकों के द्वारा एटीएम एंटरचेंज फीस बढ़ाने के लिए मांग की जा रही थी।

हालांकि, बैंकों ने अभी तक यह तय नहीं किया है कि वे ग्राहकों पर इंटरचेंज की बढ़ी हुई फीस को लागू करेंगे या नहीं, लेकिन ग्राहकों पर एटीएम इंटरचेंज फीस को लागू किया जाता है, तो उन्हें अपनी जेब ढीली करनी होगी। यह खामतौर पर ट्रांजैक्शन का कुछ प्रतिशत होती है और इसे अक्सर ग्राहकों को भी चुकाना पड़ता है। इस फैसले का अब छोटे बैंकों पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। दूसरे बैंकों को उनका भुगतान काफी हद तक बढ़ जाएगा।

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