
Punjab Govt : पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की जनहितैषी नीतियों के वजह से राज्य में मार्च के महीने में जायदाद व जमीन की रजिस्ट्री से रिकार्ड आय में वृद्धि दर्ज की गई है। आय में मार्च 2022 के मुकाबले मार्च 2023 में 78 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। राजस्व मंत्री ब्रह्म शंकर जिंपा की तरफ से कहा गया है कि राज्य के मुख्यमंत्री मान के द्वारा 1 मार्च 2023 से 31 मार्च 2023 तक स्टांप ड्यूटी और फीस में कुल 2.25 फीसदी की कटौती की गई थी। मुख्यमंत्री भगवंत मान के इस फैसले के वजह से पूरे राज्य भर लोगों को जायदाद और जमीन की रजिस्ट्री कराने में काफी दिलचस्पी दिखाई।
पिछले साल की तुलना में इस आय में 78 फीसदी का इजाफा हुआ है
राजस्व मंत्री ब्रह्म शंकर जिंपा की तरफ से कहा गया है कि राज्य सरकार के खजाने में मार्च के महीने में जमीन और जायदाद की रजिस्ट्रियों से 658.69 करोड़ रु की राशि आई है। जबकि अगर हम मार्च 2022 की बात करें तो फिर यह आय मार्च 2022 में 369.61 करोड़ रुपए थी। पिछले साल की तुलना में इस आय में 78 फीसदी का इजाफा हुआ है यानी यह आय 78 प्रतिशत अधिक है। राजस्व मंत्री ने कहा कि अप्रैल 2022 से लेकर फरवरी 2023 तक 11 महीने के दौरान औसतन प्रति महीने 308 करोड़ रुपए की आय सरकारी खजाने में आ रही है। जबकि यह केवल एक महीने में ही यह आय यानी मार्च 2023 में यह आय दोगुनी से अधिक ज्यादा हो गई है।

स्टांप ड्यूटी और फीस में 2.25 प्रतिशत की छूट को 30 अप्रैल 2023 तक बढ़ा दिया गया है
राजस्व मंत्री ब्रह्म शंकर जिंपा ने कहा कि इस महीने यानी अप्रैल 2023 में भी राज्य के खजाने में पिछले महीने की तुलना में ज्यादा आय आने की उम्मीद है। क्योंकि स्टांप ड्यूटी और फीस में जो 2.25 प्रतिशत की छूट है। इस छूट को 30 अप्रैल 2023 तक बढ़ा दिया गया है। राजस्व मंत्री ने कहा कि अप्रैल के महीने में फसल के कटने के बाद जमीन की रजिस्ट्री में रूचि दिखाई जाती है। सीएम मान के इस निर्णय का फायदा राज्य के किसान बेहद आसानी से ले सकेंगे। गौरतलब है कि किसी भी तरह का जमीन जायदाद के पंजीकरण पर 1 फीसदी अतिरिक्त स्टांप फीस और 1 फीसदी पीआईडीबी शुल्क और 0.25 फीसदी विशेष शुक्ल को कम किया गया है। यह मिलाकर कुल छूट 2.25 फीसदी बनती है।
इससे पंजाब की आय में भी वृद्धि हो रही है
राजस्व मंत्री ब्रह्म शंकर जिंपा ने कहा कि मुख्य मंत्री भगवंत मान की नेतृत्व वाली पंजाब सरकार का मुख्य लक्ष्य राज्य के लोगों को पारदर्शी, परेशानी मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त सेवाएं मुहैया कराना है। इससे पंजाब की आय में भी वृद्धि हो रही है।
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