Punjab: मुख्य मंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार नागरिकों के हित के लिए निरंतर बड़े फैसले ले रही है। अब इसी कड़ी में किसानों के लिए बड़ी अहम खबर सामने आई है। गिरते भूजल स्तर को सुधारने के लिए पंजाब सरकार बड़ा कदम उठा रही है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, मुख्य मंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार किसानों से लिया जाने वाला वाटर सेस खत्म करने की तैयारी में है। सरकार ने जिसे लेकर अपने स्तर पर रणनीति बनाना शुरू कर दिया है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ऐसे में अगर ये योजना लागू होती है तो नहर के पानी के इस्तेमाल पर किसानों का कोई बिल नहीं लगेगा। हालांकि, पहले भी सरकार कई वर्षों से किसानों से पूरी तरह सेस नहीं वसूल रही है, लेकिन करोड़ों रु किसानों की तरफ से बकाया है।
विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक, यह सेस प्रति एकड़ 100 रु बनता है। इस सेस को खत्म करना सरकार का मकसद है और किसानों को भूजल के बजाय नहरी जल का अधिक इस्तेमाल करना चाहिए इस लिए नहरों एवं तालाबों की स्थिति में सुधार करने पर फोकस किया जा रहा है।
कैबिनेट मंत्री मीत हेयर ने मुख्य मंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताते हुए कहा कि 40 वर्षों बाद सरकार ने खेतों तक नहरी पानी पहुंचाया है।
कैबिनेट मंत्री ने कहा कि लगभग 12 हजार से ज्यादा तालाबों की मरम्मत की गई है, जिस वजह से किसानों को लाभ होगा। उन्होंने इसके अलावा कहा कि आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह योजना बेहतर तरह लागू हो गई तो किसान भूजल का कम इस्तेमाल करेंगे। जिससे बिजली की खपत कम होगी। प्रदेश पर बिजली सब्सिडी का बोझ भी कम होगा। इससे जहां किसानों को लाभ होगा। वही, भूमि के नीचे घटते जल स्तर से भी बचाव होगा।


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