PMGKAY: सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) को 5 वर्षो के लिए बढ़ा दिया है। मंगलवार शाम को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्री मंडल की बैठक में इससे जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दे गई।
पीएमजीकेएवाई के तहत गरीबों को 5 किलो राशन मुफ्त दिया जाता है। इस योजना को कैबिनेट में 1 जनवरी 2024 से आगामी 5 सालों के लिए बढ़ाने का निर्णय किया है।

हाल ही में छत्तीसगढ़ के दुर्ग में एक जनसभा में पीएम ने इस योजना को 5 वर्ष के लिए बढ़ाने की घोषणा की थी। इस योजना को कोरोना काल में लॉकडाउन से प्रभावित गरीबों की सहायता के लिए शुरू किया गया था।
साथ ही मंत्री मंडल ने महिलाओं से जुड़े 15 हजार स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन तथा उसका प्रशिक्षण प्रदान करने की केंद्रीय योजना को मंजूरी दी।
इतना ही नहीं इसके साथ ही मंत्रि मंडल ने साथ ही 16वें वित्त आयोग के लिए संदर्भ शर्तों को मंजूरी दे दी है। यह केन्द्र और राज्यों के बीच कर राजस्व के बंटवारे पर फैसला करने से संबंधित है।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की तरफ से बताया गया है कि अक्टूबर 2025 तक 16वां वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट सौंप देगा। अप्रैल 2026 से इसकी सिफारिशें 5 वर्ष तक के लिए वैध रहेंगी।
संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत स्थापित वित्त आयोग की मुख्य जिम्मेदारी केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करना है।
इसके अलावा उनके बीच टैक्स के बंटवारे की सिफारिश करना और राज्यों के बीच इन टैक्सों के वितरण का निर्धारण करने वाले सिद्धांतों तय करना है।
जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान योजना
इतना ही नहीं इसके अलावा प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान योजना को मंजूरी दी गई है। इनके लिए प्रधानमंत्री जन मन योजना शुरू की गई है। करीब 28 लाख 16 हजार इससे पिछड़े आदिवासियों को लाभ होगा। इस योजना में करीब 24 हजार करोड़ खर्च आएगा।


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