बजट के बाद पोस्ट ऑफिस भी दे सकता है झटका, जानें क्या होगा

क्या है असल वजह

एक अनुमान के मुताबिक सरकार का छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में कटौती करने का फैसला बैंकों के दबाव के चलते लिया जा सकता है। क्योंकि इस समय एक साल की मैच्योरिटी अवधि पर नजर डालें तो बैंकों की ब्याज दर और पोस्ट ऑफिस की बचत योजनाओं में करीब 1 फीसदी का बड़ा फर्क है। बता दें कि पीटीआई ने आर्थिक मामलों के सचिव अतानु चक्रबर्ती के हवाले से बताया है कि अप्रैल-जून तिमाही में पोस्ट ऑफिस की बचत योजनाओं पर बाजार में मौजूदा दरों के हिसाब से ही संशोधन किया जायेगा।

क्या है बैंकों की शिकायत

चक्रबर्ती के अनुसार बैंकरों की य​ह शिकायत है कि छोटी बचत योजनाओं पर ज्यादा ब्याज दरों के चलते उनके लिए जमा दरों में कटौती करना मुश्किल हो रहा है। बैंकों को डर रहता है कि यदि उन्होंने जमा ब्याज दर घटाई तो उनकी जमा पर असर पड़ सकता है और उसमें गिरावट संभव है। चक्रबर्ती ने बताया कि बेशक सरकार इन छोटी बचत योजनाओं पर निर्भर नहीं है, मगर सरकार का इन योजनाओं को खत्म करने का कोई इरादा नहीं है, क्योंकि आम लोग इनका इस्तेमाल करते हैं। वैसे सरकार को भी इन योजनाओं के जरिये कुछ राशि मिलती है।

इन योजनाओं में कितना पैसा जमा है

इस समय देश में चल रही छोटी बचत योजनाओं में लगभग 12 लाख करोड़ रुपये जमा हैं। वहीं लगभग बैंकों में इस समय करीब 114 लाख करोड़ रुपये जमा हैं। पोस्ट ऑफिस बचत खाता किसी भी व्यक्ति द्वारा 500 रुपये की न्यूनतम शेष राशि के साथ खोला जा सकता है। इनमें व्यक्तिगत या संयुक्त खातों पर 4 फीसदी वार्षिक ब्याज मिलता है। वहीं राष्ट्रीय बचत आवर्ती जमा यानी आरडी खाता बैंक या पोस्ट ऑफिस में खुलवाया जा सकता है। पोस्ट ऑफिस में आरडी खाता 5 साल के लिए खोला जा सकता है। इस पर आपको तिमाही आधार पर 7.2 फीसदी प्रति वर्ष का ब्याज मिलता है।