Pan Card: पैन कार्ड बनवाने के लिए अब आधार कार्ड होना है जरूरी, 1 जुलाई से ये नया नियम भी होगा लागू

Pan Card: सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) ने पैन कार्ड को लेकर एक नया नियम जारी किया है। ये नया नियम 1 जुलाई से लागू होगा। इस नए नियम के तहत अब पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार कार्ड का होना अनिवार्य कर दिया गया है।

अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है, तो आप नया पैन कार्ड नहीं बनवा सकेंगे। इतना ही नहीं, जिन लोगों के पैन कार्ड अभी तक आधार कार्ड से लिंक नहीं हैं, उनके लिए भी अब दोनों को आपस में लिंक कराना जरूरी कर दिया गया है।

1 जुलाई से पहले करें ये काम

अगर आपने अब तक अपने आधार और पैन को लिंक नहीं किया है, तो 1 जुलाई से पहले यह काम जरूर कर लें, नहीं तो आपका पैन कार्ड अमान्य (invalid) हो सकता है और आपको भविष्य में टैक्स से जुड़ी सेवाओं में परेशानी हो सकती है। सरकार का यह कदम टैक्स सिस्टम को ट्रांसपरेंट और आसान बनाने की दिशा में एक अहम पहल माना जा रहा है।

1 जुलाई से पैन कार्ड के लिए आधार अनिवार्य होगा

1 जुलाई 2025 से पैन कार्ड बनवाने के नियम बदलने वाले हैं। अब तक पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार कार्ड जरूरी नहीं होता था। कोई भी वैध पहचान पत्र (ID proof) और जन्मतिथि का प्रमाण देकर पैन बनवाया जा सकता था। लेकिन नए नियम के तहत अब पैन कार्ड के लिए आधार कार्ड देना अनिवार्य कर दिया गया है। 1 जुलाई से यदि आपके पास आधार कार्ड नहीं है, तो आप पैन कार्ड के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे।

Pan Card कब हो सकता है इनएक्टिव?

जो लोग पहले से पैन कार्ड धारक हैं, और जिनका पैन अब तक आधार से लिंक नहीं है, उन्हें भी जल्द से जल्द यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी, वरना उनका पैन अमान्य (inactive) घोषित किया जा सकता है।

पैन-आधार लिंक कराना हुआ अनिवार्य

सरकार ने पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने को लेकर भी नया नियम लागू किया है। अभी तक नया पैन कार्ड बनवाने वालों को आवेदन के समय आधार को लिंक करने का ऑप्शन दिया जाता था। लेकिन अब मौजूदा पैन कार्ड धारकों के लिए भी आधार से लिंक कराना अनिवार्य कर दिया गया है।

इस नियम के अनुसार, सभी पैन कार्ड होल्डर्स को अपना आधार कार्ड 31 दिसंबर 2025 तक पैन कार्ड से लिंक कराना होगा। अगर आपने इस तय समय-सीमा से पहले यह लिंकिंग नहीं कराई, तो आपका पैन कार्ड inactive कर दिया जाएगा।

इनएक्टिव पैन कार्ड का मतलब है कि आप इससे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे, बैंकिंग या अन्य वित्तीय लेन-देन में दिक्कतें आ सकती हैं और सरकार की कई सेवाओं का लाभ लेने में रुकावट आएगी।