MP Government : कई सारे लोग है जो सिविल परीक्षा देकर सिविल सेवाओं में आना चाहते हैं, लेकिन वे आर्थिक तंगी के वजह से उचित कोचिंग नहीं कर पाते हैं। जिस वजह से उनका यह सपना-सपना ही बनकर रह जाता है।
खास तौर पर आदिवासी समुदाय में आर्थिक दिक्कतों के वजह से वे सिविल सेवा में नहीं जा पाते, ऐसे में मध्यप्रदेश सरकार ने अनुसूचित जाति के ऐसे अभ्यर्थियों का सपना पूरा करने के लिए 5205 अखिल भारतीय सेवाओं की सिविल सेवा परीक्षा हेतु निजी संस्थाओं द्वारा कोचिंग योजना की शुरुआत की है।

मध्य प्रदेश सरकार इस योजना के जरिए एसटी वर्ग के अभ्यर्थियों को दिल्ली में निशुल्क कोचिंग उपलब्ध करवाई जाती है। यह योजना जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत आती है।
मध्य प्रदेश सरकार की इस योजना के लिए पात्रता की बात करें तो फिर आवेदक का एमपी का मूल निवासी होना जरूरी है। इसके साथ ही आवेदक का अनुसूचित जाति में होना जरूरी है।
इस योजना में पात्र होने के लिए आवेदक के माता-पिता अथवा खुद की सालाना आय 6 लाख रूपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
ऐसे आवेदक जिन्होंने एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा पिछले 3 वर्षों में उत्तीर्ण की है, उन्हे इस योजना के तहत सीधे चयनित किया जाएगा। इस योजना में 5 फीसदी सीट कम इनकम के जरूरत मंद होनहार विद्यार्थियों के लिए आरक्षित होगी।
अगर हम इस योजना की शर्तों की बात करें तो फिर इस योजना का फायदा अभ्यर्थियों को केवल एक बार दिया जायेगा। इसके लिए एमपीटीएएएससी पोर्टल में प्रोफाईल पंजीयन करना जरूरी होगा साथ ही अभ्यर्थी की उम्र यूपीएससी द्वारा संबधित साल की सिविल सेवा परीक्षा के पात्रता अनुसार ही निर्धारित होगी।
इस योजना के तहत मिलने वाली सुविधाओं की बात करें तो फिर योजना के तहत संबंधित कोचिंग के बैंक खाते में सीधे अभ्यर्थी की फीस ट्रांसफर की जाएगी। ये फीस की राशि अधिकतम 2 लाख रु होगी।
इसके साथ ही किताबे खरीदने के लिए अभ्यर्थी के बैंक खाते में 15,000 रूपये ट्रांसफर किए जाएंगे। यह राशि केवल एक बार ही जमा कराई जायेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अभ्यर्थियों को आवास, भोजन और परिवहन के लिए प्रति माह 18 महीनों तक 12500 रूपये दिए जाएंगे।
अगर आप इस योजना में आवेदन करना चाहते हैं तो फिर आप एमपीटीएएएससी पोर्टल http://www.tribal.mp.gov.in/MPTAAS के माध्यम से आवेदन कर सकते है।


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