मोदी सरकार का बड़ा तोहफा, हर किसी को मिलेगा Free Wi-Fi

नयी दिल्ली। देश भर के करोड़ों इंटरनेट डेटा उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। जल्द ही पूरे देश में फ्री इंटरनेट की सुविधा शुरू होगी। सभी को पूरे देश में हर जगह और हर समय टॉप डाउनलोड गति और हाई क्वालिटी वीडियो का आनंद मिलेगा। असल में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिना लाइसेंस वाली संस्थाओं का उपयोग करते हुए पब्लिक वाईफाई रूट के माध्यम से देश भर में ब्रॉडबैंड को बढ़ावा देने के लिए सेक्टर नियामक ट्राई की सिफारिश का समर्थन किया है। कैबिनेट ने बुधवार को ट्राई की तरफ से सुझाए गए एग्रीगेटर-मॉडल को मंजूरी दी, जिससे बिना लाइसेंस के पब्लिक वाईफाई सर्विस देने के लिए पब्लिक डेटा ऑफिस (पीडीओ), पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर (पीडीओए) और ऐप प्रोवाइडर कैटेगरियों का रास्ता साफ हो गया है।

न फीस और न रजिस्ट्रेशन की होगी जरूरत

कैबिनेट ने आज पीएम- वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस को लॉन्च करने का फैसला लिया है। इससे भारत में बहुत बड़ स्तर पर वाई-फाई नेटवर्क शुरू किया जा सकेगा। सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) मंत्री रविशंकर प्रसाद ने घोषणा की है कि इससे देश भर में सार्वजनिक डेटा सेंटर खोले जाएंगे। इसके लिए कोई लाइसेंस, शुल्क या रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। पब्लिक वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस को पीएम-वाणी के नाम से जाना जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि इस प्रस्ताव से देश में पब्लिक वाई-फाई नेटवर्क के डेवलपमेंट को बढ़ावा मिलेगा। इस समय पूरे भारत में वाईफाई हॉटस्पॉट्स की संख्या 1 लाख के आसपास हैं, जो 2020 तक 50 लाख और 2022 तक 1 करोड़ के लक्ष्य से पीछे है।

कैसे मिलेगा फ्री इंटरनेट

प्रसाद ने कहा कि व्यवसाय भारती एयरटेल, रिलायंस जियो या ऐसे किसी भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर (आईएसपी) से सेवाएं ले सकते हैं और उनकी फिजिकल लोकेशन का उपयोग जो भी उनके नजदीक हो उसे वाई-फाई देने के लिए कर सकते हैं। बता दें कि ये फैसला पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मुख्य भूमि (कोच्चि) और लक्षद्वीप द्वीप समूह के बीच पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है।

क्या होगा फायदा

आज कैबिनेट ने वाई-फाई से जुड़े जो फैसले लिए हैं इसके कई फायदे होंगे। सरकारी की तरफ से जारी किए गए आधिकारिक बयान में कहा गया है कि इससे रोजगार के अवसर पैदा होंगे। साथ ही छोटे और मध्यम उद्यमियों की इनकम में इजाफा होगा। इसके अलावा देश की जीडीपी का विस्तार होगा। कैबिनेट ने 1 करोड़ डेटा सेंटर स्थापित करने को भी मंजूरी दी है।