PM Kisan की टक्कर की हैं ये योजनाएं, उठाएं फायदा

नई द‍िल्‍ली: पीएम किसान सम्मान निधि योजना की छठी किस्त के दो हजार रुपये लाभार्थी किसानों के खातों में आने लगे हैं। इस योजना के तहत हर साल योग्य लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में केंद्र सरकार 6,000 रुपये ट्रांसफर करती है। एक दौर था जब किसानों के नाम पर दिल्ली से चला हुआ पैसा भ्रष्टाचारियों की फाइलों में साफ हो जाता था। किसानों को Loan देने के लिए अब सैटेलाइट का होगा इस्तेमाल, इस Bank ने शुरू की पहल ये भी पढ़ें

यहां तक की किसानों पता नहीं चलता था कि सरकार ने उनके लिए कुछ किया है। लेकिन अब दौर बदल गया है। अब तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के जरिए सीधे किसानों के बैंक अकाउंट में पैसा पहुंच रहा है। ऐसे में बीच में पैसा खाने वाले भ्रष्टाचारियों के रास्ते बंद हो गए हैं। इस वक्त केंद्र सरकार के अलावा पांच राज्य सरकारों द्वारा भी किसानों को डायरेक्ट पैसा दिया जा रहा है। तो चल‍िए जानते हैं कि किसानों को कहां-कहां डायरेक्ट लाभ मिल रहा है।

साल भर में 3 किस्तो में द‍िए जाते 6000 रुपये

वहीं कुछ कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि अधिकारियों के जरिए पैसा भेजने से अच्छा है कि भविष्य में सभी योजनाओं का लाभ सीधे किसानों के बैंक अकाउंट में ही दिया जाए। जानकारी के ल‍िए बता दें कि पीएम किसान योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपये की आर्थिक मदद की जाती है। जिसमें पैसे सीधे किसानों के अकाउट में ट्रांसफर किए जाते हैं। जिसमें हर 4 महीने में 2 रुपये की किस्त भेजी जाती है। यानी साल भर में 3 किस्तो में 6,000 रुपये दिए जाते हैं। हर एक किस्त 2,000 रुपये की होती है। यानी हर महीने किसानों को 500 रुपये दिए जाते हैं। केंद्र सरकार की तर्ज पर कुछ राज्य सरकारें भी हैं जो सीधे किसानों के अकाउंट में ट्रांसफर कर रही हैं। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह से किसानों की आर्थिक सहायता करना भविष्य के लिए बेहतर है।

इन राज्‍यों में किसानों को म‍िल रहा डायरेक्ट लाभ

जानकारी के ल‍िए बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत इस समय 10 करोड़ 40 लाख किसानों को आर्थिक मदद पहुंचाई जा रही है। जिसमें किसानों को सालाना 6,000 रुपये दिए जाते हैं।

तेलंगाना
बात करें तेलंगाना राज्य सरकार कि तो यहां किसानों को 8,000 रुपये की आर्थिक मदद कर रही हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नकद पैसे देने की शुरुआत देश में तेलंगाना सरकार ने ही की थी।

छत्तीसगढ़

दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ सरकार ने किसान न्याय योजना शुरू की है। इस योजना के तहत राज्य के 19 लाख किसानों को 5,700 करोड़ रुपये चार किस्तों में दिए जाते हैं। इसमें किसानों को एक एकड़ खेती पर 10,000 रुपये से अधिक की आर्थिक सहायता मिलेगी।

आंध्र प्रदेश

वहीं आंध्र प्रदेश सरकार अपने यहां किसानों को सालाना 4,000 रुपये मुहैया करा रही है। इसमें केंद्र सरकार की तरफ से 6,000 रुपये हैं। कुल मिलाकर किसानों को 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है।

झारखंड

आपको झारखंड के बारे में भी बता दें कि यहां किसानों की मदद करने के लिए 25,000 रुपये की सालाना स्कीम चल रही है। इसमें प्रति एकड़ 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती

ओडिशा

वहीं ओडिशा में खरीफ रबी के सीजन की बुआई में 5,000 -5,000 रुपये की आर्थिक सहायाता दी जा रही है। यानी खरीफ की बुवाई के समय 5,000 रुपये फिर रबी की बुवाई के समय 5,000 रुपये दिए जाते हैं। कुल मिलाकर साल भर में 10,000 रुपये किसानों को नकद दिए जाते हैं।