Ladli Behna Yojana: मध्य प्रदेश की महिलाओं के लिए खुशखबरी! इस दिन आएगी लाड़ली बहना योजना की 25वीं किस्त

Ladli Behna Yojana 25th Kisht: मध्य प्रदेश की महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव 16 जून को जबलपुर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान 'लाड़ली बहना योजना' की 25वीं किस्त लाभार्थियों को ट्रांसफर करेंगे। इस बार सरकार कुल 1.27 करोड़ महिलाओं के खातों में ₹1,551.44 करोड़ रुपये भेजेगी।

इतने रुपये होंगे खाते में ट्रांसफर

गौरतलब है कि इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने ₹1,250 रुपये की राशि सीधे उनके बैंक खाते में दी जाती है, ताकि उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा सके और उनके जीवनस्तर में सुधार हो सके।

हाल ही में सीहोर में एक कार्यक्रम के दौरान, जहां शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद थे, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार 'लाड़ली बहना योजना' के तहत दी जाने वाली मासिक राशि को बढ़ाकर ₹3,000 तक करने पर विचार कर रही है। इससे लाखों महिलाओं को और अधिक आर्थिक मदद मिल सकेगी।

इसके अलावा मुख्यमंत्री मोहन यादव जबलपुर में एक कार्यक्रम के दौरान एलपीजी सिलेंडर की रिफिलिंग के लिए 27 लाख से अधिक लाभार्थियों को 39.14 करोड़ रुपये की राशि ट्रांसफर करेंगे।

मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत मोहन यादव 56.68 लाख लाभार्थियों के खातों में 341 करोड़ रुपये भी ट्रांसफर करेंगे। इस अवसर पर वे जबलपुर में अलग-अलग विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और भूमिपूजन भी करेंगे। यह आयोजन जबलपुर जिले के बरगी क्षेत्र में होगा, जिसमें पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल समेत कई अन्य मंत्री भी शामिल होंगे।

कब हुई योजना की शुरुआत?

इस योजना की शुरुआत साल 2023 में विधानसभा चुनाव से पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की थी। इसका उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना था।

इस योजना से मिलती है आर्थिक सहायता

राज्य सरकार की संबल योजना प्रदेश के श्रमिक वर्ग के लिए एक अहम योजना है। इस योजना के तहत पात्र श्रमिकों को हर साल एकमुश्त आर्थिक सहायता दी जाती है। स्थायी विकलांगता की स्थिति में 2 लाख रुपये, आंशिक विकलांगता पर 1 लाख रुपये और अंतिम संस्कार के लिए 5,000 रुपये की मदद दी जाती है। महिला श्रमिकों को मातृत्व सहायता के रूप में 16,000 रुपये दिए जाते हैं। इसके साथ ही, सरकार श्रमिकों के बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए उनकी पूरी ट्यूशन फीस भी वहन करती है।