Unemployment Rate: भारत में बेरोजगारी दर 6 साल के निचले स्तर पर, गांव से ज्यादा शहरों में बेरोजगारी

India Unemployment Rate: भारत में पिछले छह सालों में बेरोजगारी दर में तेजी से गिरावट आई है। लेटेस्ट एनुअल पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे (PLFS) के मुताबिक 2023-24 में 3.2% हो गई है। यह लेबर मार्केट की स्थितियों में स्ट्रक्चरल सुधार के बीच हुआ है।

लेटेस्ट PLFS के मुताबिक, 15 साल और उससे ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए यूजुअल स्टेटस पर बेरोजगारी दर 2017-18 में 6.0 परसेंट से घटकर 2023-24 में 3.2% हो गई है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन (MoSPI) ने भी जनवरी 2025 से PLFS को नया रूप दिया है।

गांव से ज्यादा शहरों में बेरोजगारी

मिनिस्ट्री ने करंट वीकली स्टेटस (CWS) के आधार पर मंथली अनुमान पेश किए हैं। इस डेटा के मुताबिक, अगस्त 2025 में 15 साल से ज्यादा उम्र की आबादी के लिए बेरोजगारी 5.1% और सितंबर में 5.2% थी। इन दो महीनों में, ग्रामीण बेरोजगारी क्रम से 4.3% और 4.6% थी। इसके उलट, शहरी बेरोजगारी 6.7% और 6.8% ज्यादा थी।

मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन (MoSPI) ने भी जनवरी 2025 से PLFS को नया रूप दिया है, और करंट वीकली स्टेटस (CWS) के आधार पर मंथली अनुमान पेश किए हैं।

मंत्रालय ने क्या कहा?

मंत्रालय ने कहा कि रोजगार पैदा करना और रोजगार पाने की क्षमता बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता है। इसलिए, सरकार महाराष्ट्र समेत देश में रोजगार पैदा करने वाली कई स्कीम/प्रोग्राम लागू कर रही है ताकि सभी की भागीदारी बढ़ाई जा सके (जिसमें ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों की महिलाएं, SC और ST कैटेगरी शामिल हैं)।

रोजगार की योजनाएं?

इनमें प्रधानमंत्री रोजगार पैदा करने का प्रोग्राम (PMEGP), महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम (MGNREGS), प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) स्कीम, दीनदयाल अंत्योदय योजना- नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन (DAY-NRLM), दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (DDU-GKY), प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY), रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट (RSETIs), दीन दीनदयाल अंत्योदय योजना- नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन (DAY-NULM), PM स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (PM SVANidhi), स्टैंड-अप इंडिया स्कीम, स्टार्ट अप इंडिया, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY), वगैरह शामिल हैं।

प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना

सरकार ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना भी शुरू की है, जो एक एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव (ELI) स्कीम है जिसका मकसद दो साल में 99,446 करोड़ रुपये के फाइनेंशियल खर्च के साथ 3.5 करोड़ से ज्यादा नौकरियां बनाना है। पोर्टल-बेस्ड नेशनल करियर सर्विस (NCS) नौकरी ढूंढने, काउंसलिंग और स्किल की जानकारी के लिए सिंगल-पॉइंट प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करती रहेगी।