GST News: सरकार के द्वारा पकड़े गए 20,000 करोड़ रुपए के फर्जी चालान, सामने आए इतने मामले

GST News In Hindi: मीडिया द्वारा जारी की गई रिपोर्ट से पता चलता है कि हाल ही में जीएसटी कलेक्शन के मामले में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि फाइनेंशियल ईयर 2024 के जनवरी महीने तक जीएसटी अधिकारियों के द्वारा करीब 19,690 करोड़ रुपए से ज्यादा के फेक इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम का खुलासा हुआ है। मिल रही जानकारी के मुताबिक जीएसटी अधिकारियों के सामने इस तरह के कुल 1999 मामले सामने आए हैं।

वहीं अगर साल 2023 के फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो इस दौरान 13175 करोड रुपए के झूठे इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम के मामले आए थे, जिनकी संख्या 1940 थी।

इस तरह के मामलों में कार्यवाही करने के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने करीब 1597 करोड़ रुपए बरामद किए हैं और 68 अभियुक्तों की गिरफ्तारी भी की गई है। अगर आप पिछले साल से इस साल के आंकड़ों को मिले तो फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट के मामलों में करीब 49 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखने को मिली है।

आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि इस तरह के घोटाले में ऐसे फर्जी मामले में आईटीसी के दावे शामिल होते हैं, जहां पर असल में गुड्स और सर्विसेज की किसी भी तरह की सप्लाई नहीं की गई होती है।

ITC क्लेम में होती है सबसे ज्यादा धोखाधड़ी

आपकी जानकारी के लिए बताते चले कि देश की राजधानी दिल्ली और वेस्ट बंगाल में आईटीसी दावों में सबसे ज्यादा हेरा फेरी देखने को मिली है। लेकिन इस तरह के सबसे ज्यादा मामले गुजरात से देखने को आए हैं जहां पर ऐसे कुल 241 केस दर्ज किए गए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट को कई बार फर्जी चालान के जरिए क्लेम किया जाता है। गौरतलब है कि इस तरह को मामले से निपटने का एवरेज 13 प्रतिशत से भी कम है।

जाने कहां से आए कितने मामले

मीडिया द्वारा दी जा रही रिपोर्ट के मुताबिक इस तरह के 241 मामले गुजरात से दर्ज किए गए हैं। इसके बाद पश्चिम बंगाल से 227 मामले देखे गए हैं। वहीं हरियाणा से इस तरह के 146 मामले सामने आए हैं। असम से 148 मामले, राजस्थान से 143 मामले महाराष्ट्र से 130 मामले कर्नाटक से 122 मामले और दिल्ली से 105 मामले सामने आए हैं।

हालांकि अब सरकार के द्वारा इस तरह के मामलों को गंभीरता से लिया जा रहा है और घोटाला करने वालों के खिलाफ कार्यवाही भी की जा रही है। लेकिन फिलहाल इस तरह के मामलों से निपटने की औसत दर काफी कम है जिसे बढ़ना होगा।