GST Council Meeting: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नेतृत्व में बुधवार (3 सितंबर) को हुई जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक के पहले दिन बहुत बड़ा फैसला लिया गया। जीएसटी काउंसिल ने दशहरा और दिवाली से पहले लोगों को बहुत बड़ी खुशबरी दी है।

दरअसल, बुधवार को बैठक में कई अहम फैसले लिए गए जिसमें से एक टैक्स स्लैब को कम करने का फैसला सबसे अहम रहा। काउंसिल ने मौजूदा 12 फीसदी और 18 फीसदी दरों को हटा दिया है। इसके साथ ही अब सिर्फ दो टैक्स स्लैब 5 फीसदी और 18 फीसदी को मंजूरी दे दी गई है।
दशहरा-दिवाली जीएसटी स्लैब में बड़े बदलाव का एलान
दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में जीएसटी काउंसिल की महाबैठक (GST Council Meeting) में 5% और 18% के दोहरे जीएसटी स्लैब को मंजूरी दी गई। काउंसिल ने 12% और 28% के स्लैब का पूरी तरह हटा दिया है। जीएसटी काउंसिल की 56वीं मीटिंग सुबह 11 बजे शुरू हुई थी।
काउंसिल ने टैक्स स्लैब की संरचना को सरल बनाने पर सहमति जताई। इसमें 12% वाले करीब 99% आइटम को 5% में और 28% वाले ज्यादातर सामान को 18% में शिफ्ट कर दिया गया है। हालांकि सिन गुड्स (जैसे पान मसाला, तंबाकू) और लग्जरी कारों पर 40% का नया स्लैब प्रस्तावित किया गया है।
प्रधानमंत्री मोदी ने जताई खुशी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुशी जाहिर करते हुए X पर लिखा, "अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण के दौरान, मैंने जीएसटी में अगली पीढ़ी के सुधार लाने के हमारे इरादे के बारे में बात की थी। केंद्र सरकार ने व्यापक जीएसटी दरों को युक्तिसंगत बनाने और प्रक्रियागत सुधारों के लिए एक विस्तृत प्रस्ताव तैयार किया था, जिसका उद्देश्य आम आदमी के जीवन को आसान बनाना और अर्थव्यवस्था को मज़बूत करना है।"
उन्होंने आगे लिखा, "यह बताते हुए खुशी हो रही है कि जीएसटी काउंसिल जिसमें केंद्र और राज्य शामिल हैं, ने सामूहिक रूप से केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी दरों में कटौती और सुधारों पर प्रस्तुत प्रस्तावों पर सहमति व्यक्त की है, जिससे आम आदमी, किसानों, एमएसएमई, मध्यम वर्ग, महिलाओं और युवाओं को लाभ होगा।"
प्रधानमंत्री ने कहा, "व्यापक सुधार हमारे नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाएंगे और सभी के लिए, विशेष रूप से छोटे व्यापारियों और व्यवसायों के लिए व्यापार करने में आसानी सुनिश्चित करेंगे।"


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