ग्रेजुएट छात्राओं को सरकार से मिलेंगे 50-50 हजार रु, ये है स्कीम
Chief Minister Kanya Utthan Yojana

Mukhyamantri Kanya Utthan Yojana : बिहार की बेटियों के लिए एक बेहद ही अच्छी खबर है। बता दें ग्रेजुएशन उत्तीर्ण कर चुकी जो छात्राएं हैं। उन छात्राओं के लिए प्रोत्साहन राशि का मिलने का रास्ता साफ हो गया है। इसकी शुरूआत मंगलवार से हो गई है। बिहार सरकार ही तरफ से जो प्रोत्साहन की राशि है। वो 20,000 छात्राओं के लिए जारी कर दी गई है। इसके लिए शिक्षा विभाग की तरफ से 50 करोड़ रूपये का आवंटन किया है।

छात्राओं को यह राशि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना अंतर्गत मिलेगी

छात्राओं को यह राशि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना अंतर्गत मिलेगी

मालूम हो कि काफी लंबे वक्त से यह राशि लंबित थी। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में यह राशि स्नातक को पास करने वाली छात्राओं को दिया जाएगा। छात्राओं को यह राशि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना अंतर्गत मिलेगी। सभी छात्राओं को इसके तहत 25 हजार रु की राशि मिलती है। शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव ने महालेखाकार को यह जानकारी दी है।

250 करोड़ रूपये छात्राओं के लिए

250 करोड़ रूपये छात्राओं के लिए

बता दें की सत्र 2022-23 में मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन (स्नातक) योजना के लिए 250 करोड़ रूपये की राशि का प्रावधान किया गया है। बालिकाओं को इस राशि से प्रोत्साहन राशि दी जानी है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना और मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन (स्नातक) योजना के 207132 छात्राओं को प्रोत्साहन राशि मिलनी है। जिन छात्राओं ने 25 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2021 तक स्नातक पास किया है। उन छात्राओं को प्रोत्साहन राशि के रूप में 25-25 हजार रुपये दिए जायेंगे और जिन छात्राओं ने 2021-22 में स्नातक पास किया है उन छात्राओं को 50-50 हजार रुपए प्रोत्साहन राशि के रूप में दिए जाएंगे।

शिक्षा विभाग ने लंबित आवेदनों को 31 दिसंबर तक सत्यापन को कहा है

शिक्षा विभाग ने लंबित आवेदनों को 31 दिसंबर तक सत्यापन को कहा है

बता दें कि विश्वविद्यालयों द्वारा अंगीभूत महाविद्यालयों और संबद्धता प्राप्त महाविद्यालयों एवं अल्पसंख्यक महाविद्यालयों जो विश्वविद्यालय है। उनसे पास छात्राओं के प्रमाण पत्रों का सत्यापन लटकाने की वजह से इस योजना का जो कार्यान्यवन है उन कार्यान्यवन में काफी कठिनाई हो रही है। नाराज शिक्षा विभाग ने सभी विश्वविद्यालय को कहा है। कि लंबित आवेदनों को 31 दिसंबर 2022 तक सत्यापन किया जाएं। अगर ऐसा नहीं किया जाता है, तो फिर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

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