2.5 लाख गाँवों को सरकार देगी मुफ्त इंटरनेट, ये है पूरी योजना

नयी दिल्ली। केंद्र सरकार अगले साल से 2.5 लाख गाँवों में फ्री वाई-फाई की सुविधा देने जा रही है। इसके पीछे सरकार की योजना ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट और डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने की है ताकि देश में डिजिटल एन्वायरमेंट को बढ़ाया जा सके। इसी के लिए केंद्र सरकार गाँवों में इंटरनेट सेवा पहुंचाने में लगी हुई है। 2.5 लाख में से उन 48,000 गावों में अगले तीन महीने में फ्री वाई-फाई पहुँचाया जायेगा, जो सरकार की प्रमुख भारतनेट परियोजना के माध्यम से जुड़े हुए हैं। इस बात की जानकारी दूरसंचार और आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने दी है। प्रसाद के मुताबिक पहले ही 1.3 लाख ग्राम पंचायतों को भारतनेट से जोड़ दिया गया है, जबकि हमारा लक्ष्य 2.5 लाख ग्राम पंचायतों तक ये सुविधा पहुँचाने की है। प्रसाद ने कहा कि भारतनेट सेवाओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए हम मार्च 2020 तक भारतनेट के माध्यम से जुड़े सभी गांवों में मुफ्त में वाई-फाई प्रदान करेंगे। इस समय ऐसे गांवों की संख्या 48000 है।

गावों को डिजिटल विलेज बनाने पर ध्यान
प्रसाद ने रेवाड़ी (हरियाणा) में डिजिटल विलेज गुरवारा के उद्घाटन के अवसर पर कहा कि सरकार अगले 3-4 वर्षों में कुल गांवों में से कम से कम 15 फीसदी को डिजिटल गांव में बदलने का लक्ष्य लेकर चल रही है। डिजिटल गाँव, जिसकी परिकल्पना कॉमन सर्विस सेंटर एपीवी द्वारा की गई थी, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के तहत, एक ऐसा गाँव होगा जहाँ नागरिक केंद्र और राज्य सरकारों की विभिन्न ई-सेवाओं के साथ-साथ प्राइवेट कंपनियों की सुविधाओं का भी लाभ उठा सकते हैं। इनमें बैंकिंग, बीमा, टेली-मेडिसिन, पेंशन और ई-गवर्नेंस सेवाएं शामिल हैं।

क्या है भारतनेट प्रोजेक्ट
भारतनेट प्रोजेक्ट नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का ही नया नाम है। इस परियोजना की शुरुआत 2011 में की गयी, जिसका उद्देश्य शुरुआत से ही 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी का है। मोदी सरकार के केंद्र में आने के बाद 2015 में इसका नाम बदलकर भारतनेट रखा गया। इस परियोजना से गांवों में इंटरनेट की स्पीड 100 एमबीपीएस दी जायेगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस परियोजना को मेक इन इंडिया के तहत ही एक्जेक्यूट किया जा रहा है।

यह भी पढ़ें - ये है 3 महीने में पैसा तिगुना करने वाले शेयर, अभी भी है निवेश का मौका