सरकार दे रही पैसा कमाने का मौका, बस करना होगा ये काम

सरकार आपको पैसा कमाने का मौका दे रही है। जी हां केंद्र सरकार ने सड़कों पर अवैध पार्किंग को रोकने के लिए एक अनोखी योजना शुरू करने का विचार किया है।

नई दिल्‍ली: सरकार आपको पैसा कमाने का मौका दे रही है। जी हां केंद्र सरकार ने सड़कों पर अवैध पार्किंग को रोकने के लिए एक अनोखी योजना शुरू करने का विचार किया है। जानकारी के मुताबिक सड़क पर पार्किंग रोकने के लिए सरकार अब आम लोगों की सहायता लेने वाली है। सरकार के इस योजना के मुताबिक, सड़क पर पार्किंग करने पर गाड़ियों की तस्वीर खींच कर संबंधित विभाग को भेजने पर जुर्माना का ए​क हिस्सा फोटो खींचने वाले को ​भी दिया जाएगा।

Government Has Come Up With A Special Plan To Stop Parking On The Road

जाम की समस्या से निपटारा पाने के लिए सरकार की पहल
करीब 30 लाख से ज्यादा गाड़ियां हर रोज सड़क पर उतरती हैं। ऐसे में पार्किंग की जगह ना मिलने पर लोग सड़क पर ही अपनी गाड़ी खड़ी कर देते हैं। जिससे रोड पर चलने वाली गाड़ियों के लिए कम जगह बचती है और ट्रैफ‍िक जाम लगता है। इसी तहत जाम की समस्या से निपटारा पाने के लिए सरकार अब अनोखी योजना की शुरुआत करने जा रही है। जिसके तहत आम नागरिकों को इनाम जीतने का मौका भी मिल सकता है।

जुर्माने की राशी का कुछ हिस्सा म‍िलेगा इनाम के तौर पर
बता दें कि अगर आप भी सरकार की इस योजना में मदद करना चाहते हैं और इनाम जीतना चाहते हैं तो आपको बस सड़क किनारे खड़ी गाड़ी की तस्वीर लेकर उससे संबंधित विभाग में भेजना होगा। सरकार आपको जुर्माने की राशी का कुछ हिस्सा इनाम के तौर पर देगी, हालांकि अभी यह जानकारी नहीं मिल पाई है कि सरकार कितने रुपये इनाम में देगी। फ‍िलहाल बता दें कि, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय बहुत जल्द ऐसी योजना लेकर आने वाली है।

रिंग रोड बनाने के ल‍िए राज्य तैयार नहीं
सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को इस बात की भी जानकारी दी है कि राज्यों के शहरों में रिंग रोड बनाने के लिए मैंने 50-50 के फॉमूला की बात की थी, लेकिन राज्य तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि मैंने आज एक प्रस्ताव पर चर्चा की है। इसके तहत राज्य सरकार केंद्र और इन्फ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज को लेकर सुविधाएं दें, तभी हम रिंग रोड बना पाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि नेशनल हाईवे अथॉरि​टी ऑफ इंडिया (एनएचएआई) का टोल कलेक्शन आने वाले दो सालों में 30 हजार करोड़ रुपये का होगा। एनएचएआई को पैसों की कोई समस्या नहीं है।

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